आशा कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ

गेल्या पंधरा दिवसांपासून संपावर असलेल्या आरोग्य विभागाच्या आशा कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात दोन हजार रुपयांची वाढ करण्यात आल्याने त्यांनी आंदोलन मागे घेतले असले तरी, आशा कर्मचाºयांसोबत काम करणाºया गटप्रवर्तकांना मात्र शासनाने ठेंगा दाखविला आहे.

ठळक मुद्देआंदोलन मागे : गटप्रवर्तकांना वगळले

नाशिक : गेल्या पंधरा दिवसांपासून संपावर असलेल्या आरोग्य विभागाच्या आशा कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात दोन हजार रुपयांची वाढ करण्यात आल्याने त्यांनी आंदोलन मागे घेतले असले तरी, आशा कर्मचाºयांसोबत काम करणाºया गटप्रवर्तकांना मात्र शासनाने ठेंगा दाखविला आहे. त्यामुळे आशा कर्मचाºयांप्रमाणे त्यांनाही शासनाने मानधन द्यावे, अशी मागणी करून मंगळवारी सर्व राज्यभर आशा कर्मचाºयांच्या वतीने शासनाला निवेदन पाठविण्यात आले आहे.राष्टÑीय आरोग्य अभियानात कार्यरत असलेल्या आशा कर्मचाºयांना केंद्र सरकारकडून दरमहा दोन हजार रुपये मानधन दिले जात होते. मात्र या कर्मचाºयांकडून राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाकडूनही अनेक कामे करून घेतली जात असताना त्याप्रमाणात मोबदला मात्र मिळत नव्हता. यासंदर्भात आशा कर्मचाºयांनी यापूर्वी आंदोलन केले असता शासनाने मानधन वाढविण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी केली जात नव्हती.राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही जारी होण्याची शक्यता असून, पुन्हा सरकारकडून दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता होण्याची शाश्वती नसल्याने आशा कर्मचाºयांनी ३ सप्टेंबरपासून राज्यस्तरीय आंदोलन सुरू केल्याने आरोग्य विभागाचे कामकाज ठप्प झाले होते. या आंदोलनाची दखल घेत आरोग्य विभागाने सोमवारी रात्री उशिरा आशा कर्मचाºयांच्या मानधन वाढीचे आदेश जारी केले. त्यात राज्य सरकारकडून दीड हजार रुपये आशा कर्मचाºयांना त्यांच्या नियमित कामकाजाचे देणार असून, या व्यतिरिक्त ग्रामआरोग्य पोषण दिवस अंमलबजावणी करण्याच्या मोबदल्यात दोनशे रुपये, ग्रामआरोग्य, पोषण आणि स्वच्छता समितीची सभा बोलाविण्याच्या कामाचे दीडशे रुपये व प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या बैठकांना हजर राहण्याच्या मोबदल्यात दीडशे रुपये अशाप्रकारे दोन हजार रुपये दिले जाणार आहेत. केंद्र सरकारचे दोन व राज्य सरकारचे दोन असे चार हजार रुपये आशा कर्मचाºयांना मिळणार आहेत त्यामुळे त्यांचे आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे.गटप्रवर्तक दुर्लक्षितआशा कर्मचाºयांच्या बरोबरीचे काम करणाºया गटप्रवर्तकांना मात्र मानधन दिलेले नसल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. गटप्रवर्तकांना शासनाकडून दरमहा आठ हजार रुपये प्रवास भत्ता दिला जातो. त्यामानाने त्यांना कामेही खूप असल्याने त्यांनाही शासनाने मानधन द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.