मुख्यमंत्र्यांचा मनपाला आणखी एक दणका

राज्यात आणि महापालिकेत भाजपाची सत्ता असताना स्थानिक स्तरावर सध्या अच्छे दिन नाहीत हे पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेने अधोरेखित झाले आहे. पाणीपुरवठा यंत्रणेबरोबरच मलनिस्सारण यंत्रणेच्या देखभाल दुरुस्तीच्या खासगीकरणाचा महासभेने फेटाळलेला प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विखंडित केला आहे. त्यामुळे या दोन्ही कामांच्या खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ठळक मुद्देठराव विखंडित : पाणीपुरवठा, मलवाहिकांचे खासगीकरण होणार

नाशिक : राज्यात आणि महापालिकेत भाजपाची सत्ता असताना स्थानिक स्तरावर सध्या अच्छे दिन नाहीत हे पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेने अधोरेखित झाले आहे. पाणीपुरवठा यंत्रणेबरोबरच मलनिस्सारण यंत्रणेच्या देखभाल दुरुस्तीच्या खासगीकरणाचा महासभेने फेटाळलेला प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विखंडित केला आहे. त्यामुळे या दोन्ही कामांच्या खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.जुलै महिन्यात झालेल्या महासभेत प्रशासनाने यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केले होते. मात्र करवाढीवरून आयुक्त तुकाराम मुंढे आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील संघर्ष वाढत गेला होता. त्यामुळे करवाढीबरोबरच आयुक्तांनी सादर केलेले बहुतांशी प्रस्ताव महासभेने फेटाळले होते. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा व आरोग्य अभियांत्रिकी विभागात कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या असल्याने तुंबलेल्या मलवाहिका प्रवाही करणे तसेच चेंबरची सफाई करणे, ढापे बदलणे महत्त्वाचे म्हणजे मलजल उपसा केंद्र चालविणे, विशिष्ट मापदंडानुसार प्रक्रियायुक्त पाणी सोडणे अशी विविध कामे खासगीकरणातून करून घेण्यात येणार होती. तसेच पाणीपुरवठाअंतर्गत जलकुंभाची व व्हॉल्व्हची निगा राखून दुरुस्ती करणे, वितरण वाहिकेची देखभाल करणे, पाणी मीटरचे दरमहा रिडिंग घेऊन त्यानुसार पाणी बिल तयार करून ग्राहकांना वितरित करणे यांसह विविध कामे प्रशासनाने प्रस्तावाद्वारे नमूद केली होती. मात्र हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला होता.आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सदरचे ठराव विखंडनासाठी पाठविल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाची बाजू घेत महासभेचा ठराव रद्दबातल केला आहे. यापूर्वी महापालिका शिक्षण मंडळाचे गठन करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाने फेटाळला होता. शहरात बससेवेसाठी परिवहन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेला फिरवण्यास भाग पाडले. कंपाउंडिंग स्कीमची मुदतदेखील कमी करण्यास सांगितले.