शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लोकल ट्रेनच्या दरवाजाजवळ उभे राहणे हा निष्काळजीपणा नव्हे; उच्च न्यायालयाचा निर्णय
2
"...तर नरकाचे दरवाजे उघडतील"; ट्रम्प यांच्या ४८ तासांच्या अल्टीमेटमवर इराणची थेट 'अणुयुद्धाची' धमकी!
3
आजचे राशीभविष्य, ०५ एप्रिल २०२६: चांगली बातमी, धनलाभ, नशिबाची साथ; हर्षोल्लासाचा दिवस
4
सुनेत्रा पवारांविरोधात शरद पवारांनी उमेदवार दिल्यास काँग्रेसचा पाठिंबा; प्रदेशाध्यक्षांचा नवा प्रस्ताव
5
'धुरंधर'नंतर हाच सिनेमा पाहणार, मृणाल ठाकुरच्या 'डकैत'वर प्रेक्षकांच्या कमेंट्स; ट्रेलर रिलीज
6
भोंदू अशोक खरातला मदत करणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांना घरी जावे लागेल: चंद्रशेखर बावनकुळे
7
"बायकोसोबत रेड कार्पेटवर चालताना भीती वाटते...", ऐश्वर्याबद्दल असं का म्हणाला अभिषेक बच्चन?
8
अमली पदार्थ जप्ती प्रकरणात दोघांची अखेर निर्दोष मुक्तता; नियम पालनात सरकारी पक्ष अपयशी
9
पश्चिम रेल्वेच्या ताफ्यात १५ डब्यांच्या २ नवीन लोकल; ३३ टक्के क्षमता वाढणार
10
विशेष लेख: आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात नेमके चालले आहे तरी काय..?
11
साप्ताहिक राशीभविष्य: ७ राशींना मनासारखा काळ, पैशांचा ओघ राहील; यश-प्रगती चौफेर-चौपट लाभ!
12
राज्यातील कुपोषण घटतेय, पण धोका कायम! बालविकास योजनांना गती देण्याचे आव्हान
13
केरळातील डावे सरकार अखेरची घटका मोजतेय, राज्यात एनडीए सत्तेत येईल: पंतप्रधान मोदी
14
Fastest Delivery In IPL 2026 : भारताची नवी स्पीडगन! Ashok Sharma चा १५४.२ kmph वेग, Nortje चा रेकॉर्ड मोडला
15
बँक मॅनेजर जोडप्याचा हाय-प्रोफाइल घोटाळा; ८५ वर्षीय वृद्धेची ७६ लाखांची फसवणूक
16
मंत्री गणेश नाईक म्हणतात... ठाण्यातील शिवसेनेचा खरा इतिहास सांगितला जात नाही!
17
बेपत्ता वैमानिकासाठी अमेरिकेची धावपळ! शत्रूच्या पायलटला हवाली करण्यासाठी इराणकडून बक्षीस जाहीर
18
IPL New Record : नवा रेकॉर्ड! वैभव सूर्यवंशी-यशस्वी जैस्वाल जोडीनं रचला इतिहास
19
कनिष्ठ, वरिष्ठ अधिकारीही भोंगळ कारभाराला जबाबदार; उच्च न्यायालयाची कठोर टीका
20
राज्यातील निवासी डॉक्टरांची ड्युटी आठवड्याला ४८ तास? वैद्यकीय शिक्षण विभागात संभ्रम
Daily Top 2Weekly Top 5

नाशिकमधील भंगार बाजार विरोधी मोहिमेची वर्षपूर्ती, मात्र पुन्हा बसतोय अनधिकृत बाजार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 8, 2018 15:10 IST

महापालिकेची डोकेदुखी : दोनदा कारवाई होऊनही मुजोरी कायम

ठळक मुद्देमहापालिकेने दक्षता पथकाची नियुक्ती करुनही व्यावसायिक त्याला बधलेले नाहीतभंगार बाजारचा प्रश्न पूर्णपणे सोडविण्यात महापालिकेला यश आलेले नाही

नाशिक : - ७ ते १० जानेवारी २०१७ रोजी महापालिकेने सातपूर-अंबड लिंकरोडवरील भंगार बाजार हटविण्याची मोहीम शहराच्या इतिहासात पहिल्यांदाच राबविली. त्यानंतर वर्षभरात पुन्हा आॅक्टोबर २०१७ मध्ये कारवाई करण्यात आली. मात्र, दोनदा कारवाई होऊनही पुन्हा भंगार बाजाराचे होणारे अतिक्रमण महापालिकेसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. महापालिकेने दक्षता पथकाची नियुक्ती करुनही व्यावसायिक त्याला बधलेले नाहीत. त्यामुळे भंगार बाजारचा प्रश्न पूर्णपणे सोडविण्यात महापालिकेला यश आलेले नाही.महापालिकेने एक वर्षापूर्वी पहिल्यांदाच सर्वात मोठी अतिक्रमणविरोधी कारवाई करत अंबड-लिंकरोडवरील भंगार बाजार हटविला होता. उच्च न्यायालयात अंबड-लिंकरोडवरील बहुचर्चित अनधिकृत भंगार बाजार हटविण्यासाठी जनहित याचिका दाखल झालेली होती. या जनहित याचिकेनुसार ५२३ अनधिकृत शेड दर्शविण्यात आले होते. नंतर महापालिकेने सर्व्हे केला त्यावेळी त्यात नव्याने २४० अनधिकृत लोखंडी शेड आढळून आल्या होत्या. त्यानुसार, महापालिकेने एकूण ७६३ अनधिकृत भंगार बाजाराचे शेड हटविण्यासाठी दि. ७ ते १० जानेवारी २०१७ या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर मोहीम राबविली होती. महापालिकेच्या आजवरच्या इतिहासात ही सर्वात मोठी अतिक्रमणविरोधी कारवाई ठरली होती. या कारवाईनंतर महापालिकेने सदर जागेवरील भंगार माल शहराबाहेर हटविण्याचे आदेश संबंधित व्यावसायिकांना दिले होते. त्यानुसार, काही व्यावसायिकांनी आपला माल अन्यत्र हलवलाही परंतु, बव्हंशी व्यावसायिकांनी पुन्हा एकदा तात्पुरत्या स्वरूपातील शेड उभारून आपले व्यवसाय थाटले. महापालिकेने संबंधित व्यावसायिकांना सदर व्यवसाय बंद करण्याबाबत वारंवार सूचना दिल्या परंतु, त्याला व्यावसायिकांनी दाद दिली नाही. त्यामुळे महापालिकेने पुन्हा एकदा दि. १२ ते १७ आॅक्टोबर या कालावधीत भंगार बाजार विरोधी मोहीम हाती घेतली. या मोहिमेतही महापालिकेने माल जप्त करण्याची भूमिका अवलंबिली आणि मोठ्या प्रमाणावर कोळसा, भंगार साहित्य जागेवरून उचलले. आता तीन महिन्यानंतर पुन्हा एकदा भंगार बाजार व्यावसायिकांनी आपली मुजोरी कायम ठेवत हातपाय पसरण्यास सुरूवात केली आहे. महापालिकेने सदर ठिकाणी पुन्हा भंगार बाजार वसू नये याकरीता दक्षता पथक नेमले असले तरी महापालिकेकडून मात्र अद्याप ठोस कारवाई होताना दिसून येत नाही. मध्यंतरी १८ व्यावसायिकांविरूद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता, परंतु त्याचेही पुढे काय झाले, याचा उलगडा केला जात नाही.अद्याप खर्च वसूल नाहीमहापालिकेने दि. ७ ते १० जानेवारी २०१७ या कालावधीत भंगार बाजार हटविण्याची मोहीम राबविली होती. या कारवाईसाठी महापालिकेला तब्बल ८२ लाख ८९ हजार रुपये मोजावे लागले होते. सदर खर्च भंगार मालाच्या व्यावसायिकांकडून वसूल करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने, ज्या भंगार बाजार व्यावसायिकांकडून त्यांच्या जागेवर बांधकाम परवानगीचे अर्ज सादर केले जातील तेव्हा ४३ रुपये प्रति चौ. मीटर दराने खर्च वसूल करण्याचे आदेश नगररचना विभागाला दिले होते. मात्र, अद्याप अशा परवानगीसाठी अर्जच प्राप्त होत नसल्याने महापालिकेचा खर्च वसूल झालेला नाही. दुसºयांचा राबविलेल्या कारवाईतही महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये खर्ची पडले. महापालिकेने जप्त केलेल्या भंगार मालातून अवघे साडे चार लाख रुपये मिळाले. त्यामुळे सुमारे दोन कोटीच्या आसपास खर्च करुनही महापालिकेला या मोहीमेत यश आलेले नाही.

टॅग्स :Nashik municipal corporationनाशिक महानगर पालिका