लोकमत न्युज नेटवर्कनाशिक : लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या दिवशी अनेक मतदान केंद्रांवर मतदारांना त्यांची नाव सापडली नाहीत, तर अनेकांची एकापेक्षा अधिक मतदान केंद्रांवर नावे असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात करण्यात आल्याने या सर्व तक्रारींची दखल घेत येत्या विधानसभा निवडणुकीत त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी निवडणूक विभागाने आत्तापासूनच मतदार यादी दुरुस्तीचे काम हाती घेतले आहे. या संदर्भात सर्व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना दुबार व मयत मतदारांची नावे तत्काळ वगळण्याचे तर त्यांच्याकडे नाव नोंदणीचे पडून असलेल्या मतदारांच्या अर्जांचा शोध घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
लोकसभेच्या २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत व पाठोपाठ विधानसभा निवडणुकीच्या काळात अशाच प्रकारे राज्यात मोठ्या प्रमाणात मतदारांनी तक्रारी केल्या होत्या. निवडणूक यंत्रणेने परस्पर मतदार यादीतील नावे वगळल्याने अनेकांना मतदानापासून वंचित रहावे लागले होते. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाच्या विरोधात थेट न्यायालयात मतदारांनी धाव घेण्याचा प्रकारही घडला होता. त्यानंतर मात्र निवडणूक आयोगाने मतदारांबाबत काटेकोरपणे काळजी घेण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या. मतदारांच्या घरोघरी जाऊन त्यांची खात्री करण्याबरोबरच त्यांचे एकापेक्षा अधिक मतदान केंद्रांवर नाव असेल तर त्याबाबत नोटीस बजावून एकाच मतदान केंद्रावर नाव असण्याचा आग्रह धरला होता. अर्थात हे सारे प्रयत्न कागदोपत्री ठरले. त्यानंतरच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत त्याची पुनरावृत्ती झाली व आता लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या दिवशीदेखील असाच अनुभव मतदारांना घ्यावा लागला. कदाचित मतदार यादीतील घोळ गृहीत धरूनच निवडणूक आयोगाने मतदारांना १९५० हा टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून दिला होता. त्याद्वारे मतदाराला त्याचे मतदार यादीतील नाव व मतदान केंद्र शोधून देण्यात आले. ज्यांनी या सेवेचा लाभ घेतला त्यांची नोंद निवडणूक यंत्रणेने घेतली, परंतु मतदानाच्या दिवशी नाव सापडले नाही या कारणावरून अनेक मतदार मतदान केंद्रावरून परत गेले. परिणामी मतदानाचा टक्का वाढावा यासाठी निवडणूक आयोगाने गेल्या काही महिन्यांपासून मतदार जागृती अभियान राबवूनही मतदानाचा टक्का वाढू शकला नाही. या संदर्भातील तक्रारी प्रामुख्याने नाशिक शहरातील चारही विधानसभा मतदारसंघ, मालेगाव बाह्य व मालेगाव मध्य या सहा मतदारसंघांत करण्यात आल्या. त्यामुळे चार महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेने दोन दिवसांपूर्वीच सर्व सहायक निवडणूक अधिकारी, नायब तहसीलदारांची बैठक घेऊन त्यांना याबाबतच्या सक्त सूचना केल्या. ज्यांनी लोकसभा निवडणुकीत तक्रारी केल्या त्यांची यादीच सोपविण्यात आली असून, त्या आधारे मतदार यादीची दुरुस्ती करण्यास सांगण्यात आले.