नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार मुदत संपलेल्या जिल्ह्यातील सुमारे १२ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर २२ एप्रिलनंतर प्रशासकीय राजवट येणार आहे. या संंबंधीचे आदेश राज्याच्या सहकार सचिवांनी काढले असून राज्यभरातील जिल्हा उपनिबंधकांनी संबंधित बाजार समित्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती करावी, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नाशिक जिल्ह्यात एकूण १७ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या असून त्यांच्या संचालक मंडळाची मुदत गतवर्षी संपली आहे. मात्र, मागील वर्षी असलेल्या कोविडच्या संकटामुळे या बाजार समित्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. यासंदर्भात शासनाने वेळोवेळी आदेश पारित केले आहेत. आता बाजार समित्यांच्या निवडणुकीचा मार्ग सुकर होत असतानाच ग्रामपंचायती व सोसायट्यांच्या निवडणुका झाल्याशिवाय बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेऊ नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. त्यानुसार बाजार समित्यांचे कार्यरत संचालक मंडळ व प्रशासक यांना २१ जानेवारीच्या आदेशान्वये २३ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याच आदेशाच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर देण्यात आलेल्या आदेशान्वये बाजार समित्यांमध्ये कार्यरत संचालक मंडळाला २२ एप्रिल २०२२ च्या पुढे मुदतवाढ देणे शक्य होणार नाही. अशी शासनाची खात्री झाल्यानंतर पणन अधिनियम १९६३ मधील तरतुदीनुसार जिल्हा उपनिबंधकांनी संचालक मंडळाची निवडणूक होईपर्यंत बाजार समित्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती करावी, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. ज्या बाजार समित्यांचा मुदतवाढीचा कालावधी पूर्ण झालेला नाही, अशा बाजार समित्यांना त्यातून वगळण्यात यावे, असेही या आदेशात म्हटले आहे. लासलगाव बाजार समितीची मुदत संपण्यास अद्याप एक महिन्याचा कालावधी शिल्लक असल्याने या बाजार समितीबाबत काय निर्णय होतो, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
चौकट-
जिल्ह्यातील सटाणा, नामपूर, उमराणे या तीन बाजार समित्या सोडून सर्व बाजार समित्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती होण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. नाशिक बाजार समितीचा कारभार यापूर्वीच प्रशासकांच्या हाती गेला आहे. उर्वरित बाजार समित्यांवर कोणाची प्रशासक म्हणून वर्णी लागते, याकडे बाजार समित्यांमधील घटकांचे लक्ष लागले आहे.