रस्ते विकास प्रस्तावाबाबत प्रशासन संशयात

महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात तरतूद नसताना वजा तरतुदीने ईआरपी करून ३६५ कोटींच्या रस्ते विकास प्रस्तावाच्या मंजुरीबाबत माजी विरोधी पक्षनेता व शिवसेनेने नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी एका पत्रान्वये आक्षेप घेतला असून, प्रशासनाच्या संशयास्पद कृतीकडे लक्ष वेधले आहे.

नाशिक : महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात तरतूद नसताना वजा तरतुदीने ईआरपी करून ३६५ कोटींच्या रस्ते विकास प्रस्तावाच्या मंजुरीबाबत माजी विरोधी पक्षनेता व शिवसेनेने नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी एका पत्रान्वये आक्षेप घेतला असून, प्रशासनाच्या संशयास्पद कृतीकडे लक्ष वेधले आहे. बडगुजर यांनी मुख्य लेखापरीक्षकांना पत्र देऊन सदर आक्षेप नोंदवला आहे. बडगुजर यांनी म्हटले आहे, आयुक्तांनी रस्ते बांधणीसाठी अंदाजपत्रकात ९४ कोटींची तरतूद उपलब्ध करून दिलेली असताना त्यामध्ये वजा तरतुदीने ईआरपी करून ३६५ कोटींचे प्रस्ताव बेकायदेशीरपणे अधिनियमांचा भंग करून मंजूर करण्यात आले आहेत. मनपाचे स्वत:चे उत्पन्न ३० सप्टेंबर २०१७ पर्यंत ६५२ कोटी रुपये इतके झालेले आहे, तर खर्च ५७७ कोटी इतका झालेला आहे. मनपाने आतापर्यंत भांडवली कामांना दिलेल्या मंजुरीनुसार ८०९ कोटींची कामे ३० सप्टेंबरअखेर मंजूर केलेली आहेत. या भांडवली कामांचे ८०९ कोटींचे दायित्व ३१ मार्च २०१८पर्यंत खर्च होणार आहे. यात महसुली कामाचा कुठलाही समावेश नाही.  मनपाचे महसुली दायित्व ६५० कोटी इतके असून, ते सुद्धा ३१ मार्च २०१८ पर्यंत खर्च होणार आहे. मनपाचा भांडवली व महसुली खर्च या दोन्हींची बेरीज केल्यास १४५९ कोटी रुपयांचा खर्च ३१ मार्च २०१८ अखेरपर्यंत होणार आहे. मनपावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर दायित्व असतानादेखील वजा तरतुदीने ईआरपी करून नवीन प्रस्तावास मंजुरी देणे चुकीचे आहे. मनपाने कर्जरोखे घेतले असून, त्याची व्याजाची रक्कम ३८ कोटी रुपये भरावी लागणार आहे. याशिवाय केंद्र सरकारच्या योजनासाठी मनपाचा हिस्सा म्हणून बंधनात्मक खर्चही मोजावा लागणार आहे. कर्मचाºयांच्या पगारासाठी ३८ टक्के रक्कम राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. अशा स्थितीत वजा तरतुदीने प्रस्ताव मंजूर करणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. भविष्यात त्यामुळे आकस्मिक खर्च भागविणेदेखील मुश्किल बनणार असल्याचा इशारा बडगुजर यांनी दिला आहे.अधिकाºयांचे संगनमतबडगुजर यांनी याबाबत अधिकाºयांना दोषी धरले असून आयुक्तांना अंधारात ठेवत मुख्य लेखाधिकारी, मुख्य लेखापरीक्षक व शहर अभियंता यांनी संगनमताने आयुक्तांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे. बांधकाम विभागाचे ३६५ कोटींचे रस्ते बांधणीचा प्रस्ताव बेकायदेशीरपणे विनाचर्चा मंजूर करण्यामागे नेमके काय गौडबंगाल आहे, असा प्रश्नही बडगुजर यांनी उपस्थित केला आहे.