नाशिक : मनपा कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी शासनाची मान्यता घेणे, अनुकंपा तत्वावरील वारसांना दोन महिन्यात कामावर घेणे, वैद्यकिय भत्त्यात वाढ, वैद्यकिय विम्याचा ५०टक्के हप्ता कामगार कल्याण निधीतून भरणे, सफाई कामगारांना मालकी हक्काने घरे देणे, अपंग कामगारांना मागणीनुसार घरानजीक कार्यस्थळ देणे या प्रमुख मागण्यांसह म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेच्या ५० टक्क्यांहून अधिक प्रलंबित मागण्यांना मनपा प्रशासनाने प्रतिसाद दिला.म्युनिसिपल कामगार कर्मचारी सेनेचे अध्यक्ष प्रवीण तिदमे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रतिनिधींसमवेत महापालिकेच्या अधिका-यांची बैठक झाली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार यांचेसह सर्व खातेप्रमुख उपस्थित होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आवास योजनेअंतर्गत सफाई कर्मचारी रहात असलेली घरे मालकी हक्काने त्यांचे नावावर कायमस्वरूपी करण्यासाठी शासनाची मंजुरी घेऊन त्वरित कार्यवाही करणे, मयत कामगारांच्या वारसांना दोन महिन्यांत अनुकंपा तत्वावर कामावर रु जू करून घेण्यास प्रशासनाने मान्यता दिली. कर्मचा-यांच्या वैद्यकिय भत्त्यात एक महिन्यात वाढ करण्याबरोबरच त्यांना हेल्थ कार्ड देऊन दरवर्षी आरोग्य तपासणी करण्यास सुरु वात होणार आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार कामगारांच्या घरकर्ज, वाहन कर्ज मर्यादेत वाढ करणे, कामगारांना स्वेटर, गमबूट शासन दर करारानुसार खरेदी करणे तसेच अपंग कर्मचा-यांना कामाच्या तासांत एक तास सवलत देणे, या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. लाड, बर्वे, मलकाना व पागे समितीच्या निर्णयानुसार सफाई कामगारांच्या २५ ते ३० वारसांना एक महिन्यात सेवेत रु जू करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली. घरपट्टी, स्पेशल वॉटर मीटर, विविध कर विभागातील कर्मचा-यांना मागील जानेवारी ते मार्च पर्यंत वसुली कामाचा दोन वर्षांचा थकीत मोबदला लवकरच देण्याचे मान्य करण्यात आले. शिक्षण विभागातील सुरक्षा कर्मचा-यांना थकीत वेतन, सफाई कामगारांच्या घाण भत्त्यात वाढ करणे, अग्निशमन दलातील कर्मचा-यांना जादा कामाचा अतिकालीन भत्ता प्रचिलत दराने मिळावा यासारख्या काही मागण्यांबाबत महासभेची मंजुरी घेण्यास मान्यता देण्यात आली. मोटार दुरुस्ती विभागात शौचालय, बाथरूम, लाईट्सची सुविधा देणे, अधिकारी आणि कर्मचा-यांना सेवानिवृत्तीच्या दिवशीच त्यांना देय असलेले पेन्शनसह सर्व लाभ मिळावेत या मागण्याही मान्य करण्यात येऊन त्यावर कार्यवाही त्वरित सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आकृतीबंध निश्चित झाल्यावर समान काम, समान वेतन लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली. दरम्यान, उर्वरित मागण्यांबाबत मनपा आयुक्तांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे ठरविण्यात आले.अन्यथा काम बंद आंदोलनमहापालिका प्रशासनापुढे म्युनिसिपल कामगार कर्मचारी सेनेने एकूण ४० प्रमुख मागण्या ठेवल्या होत्या. त्यानुसार, आयुक्तांनी शुक्रवारी बैठकीचे नियोजन केले होते. बैठकीत ४० पैकी २५ मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. त्याबाबत लवकरात लवकर कार्यवाही व्हावी आणि उर्वरित मागण्याही मान्य न झाल्यास काम बंद आंदोलनावर आम्ही ठाम आहोत.- प्रवीण तिदमे, अध्यक्ष, कामगार सेना