गणेश मंडळांवरील कारवाई बासनात

सार्वजनिक मंडळांनी गणेशोत्सवासाठी उभारलेल्या मंडपावर कारवाईचा बडगा उगारण्यासाठी चार दिवसांपूर्वी सरसावलेल्या अधिकाºयांच्या पथकांनी केलेल्या पाहणीचा अहवाल सादर करण्यात आलेला असला तरी, रस्त्यावर वाहतुकीला अडथळा ठरणारे मंडप न काढणाºया मंडळांवर गुन्हे दाखल कोण करणार? असा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे सार्वजनिक मंडळांना अभय मिळाले आहे.

नाशिक : सार्वजनिक मंडळांनी गणेशोत्सवासाठी उभारलेल्या मंडपावर कारवाईचा बडगा उगारण्यासाठी चार दिवसांपूर्वी सरसावलेल्या अधिकाºयांच्या पथकांनी केलेल्या पाहणीचा अहवाल सादर करण्यात आलेला असला तरी, रस्त्यावर वाहतुकीला अडथळा ठरणारे मंडप न काढणाºया मंडळांवर गुन्हे दाखल कोण करणार? असा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे सार्वजनिक मंडळांना अभय मिळाले आहे. उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीत सार्वजनिक मित्रमंडळांकडून सण, उत्सव साजरे करताना रहदारीला अडथळा निर्माण करणारे मंडपांची उभारणी केली जात असल्याने ते टाळण्यासाठी राज्य सरकारला मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत, त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाºयांनी तीन तहसीलदारांच्या मार्गदर्शनाखाली महापालिका, पोलीस अधिकाºयांचे पथके कार्यान्वित करून सार्वजनिक मंडळांनी अनुमती घेतल्याप्रमाणे मंडपांची उभारणी केली काय, याची पाहणी केली. या पथकांनी केलेल्या पाहणीत अनेक मंडळांनी रस्त्यावरच अनुमतीपेक्षा मोठ्या आकाराच्या मंडपांची उभारणी केल्याचे आढळून आले. काही मंडळांनी अधिकाºयांच्या सांगण्यावरून मंडप काढून टाकले, परंतु काहींनी त्यास नकार दिला. तसा अहवाल तहसीलदारांनी तयार करून तो महापालिकेकडे सुपूर्द केला. मंडळांना मंडप उभारण्यास महापालिकेने अनुमती दिली असल्याने व शहरातील रस्ते महापालिकेच्या मालकीची असल्याने उल्लंघन करणाºया मंडळांवर कारवाई महापालिकेने करावी, अशी शिफारस केली. परंतु महापालिकेने कारवाई करण्यास नकार देत, महसूल विभागानेच पोलिसांत तक्रार द्यावी असा पवित्रा घेतला. या पथकामध्ये पोलिसांचाही समावेश असला तरी, त्यांनी कोणी तक्रार दिली तरच गुन्हे दाखल केली जातील अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे गणेश मंडळांवर कारवाई कोणी करावी? असा प्रश्न निर्माण झाल्याने या मंडळांना अभय मिळाल्याचा अर्थ काढला जात आहे.