जिल्ह्यात पाच खत विक्रेत्यांवर कारवाई

खरीप हंगामासाठी पुरेसे खते असूनही विक्रेत्यांकडून वाढत्या मागणीचा कल पाहून खते विक्रीत अनियमितता करीत असल्याची बाब जिल्हा परिषदेच्या कृषी खात्याच्या निदर्शनास आली आहे. येवल्यात तीन, तर नांदगाव तालुक्यात दोघा खत विक्रेत्यांचे परवाने तात्काळ निलंबित करण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देअनियमितता : टंचाई करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार

नाशिक : खरीप हंगामासाठी पुरेसे खते असूनही विक्रेत्यांकडून वाढत्या मागणीचा कल पाहून खते विक्रीत अनियमितता करीत असल्याची बाब जिल्हा परिषदेच्या कृषी खात्याच्या निदर्शनास आली आहे. येवल्यात तीन, तर नांदगाव तालुक्यात दोघा खत विक्रेत्यांचे परवाने तात्काळ निलंबित करण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात खतांची नियमानुसार विक्री न करता कृत्रिम टंंचाई निर्माण करणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.जिल्ह्यात खरिपाचे ६ लाख ३३ हजार हेक्टर क्षेत्र असून, त्यासाठी शासनाने ८१ हजार मेट्रिक टन युरियाचे आवटन मंजूर केले आहे. त्यापैकी विविध कंपन्यांनी ३१ जुलै अखेरीस सुमारे ५० हजार मेट्रिक टन म्हणजे ६२ टक्के युरियाचा पुरवठा केला आहे. त्याच प्रमाणे दोन लाख, १७ हजार ४८० मेट्रिक टन खते मंजूर केली असून, त्यापैकी एक लाख, ३५ हजार २८ मेट्रिक टन खते उपलब्ध झालेली आहेत. (पान ३ वर)असे असतानाही काही तालुक्यांमध्ये विक्रेत्यांकडून खतांची कृत्रीम टंचाई निर्मण करून शेतकºयांची अडवणूक केली जात असल्याच्या तक्रारी कृषी विभागाला प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुसार तालुका कृेी अधिकारी व पंचायत समितीच्या कृषी अधिकाºयांच्या अधिनस्त असलेल्या र्कमचाºयांची खत विक्री केंद्रावर नियुकत्या करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या उपस्थितीत शेतकºयांना खत विक्री केली जात आहे.खत विक्रीबाबतच्या तक्रारींची दखल घेवून जिल्हास्तरावरील भरारी पथकाने येवला तालुक्यातील तीन खत विक्रेत्यांच्या दुकानांची तपासणी केली असता त्यात अनियमितता आढळून आल्याने त्यांची विक्री बंद करण्यात येवून परवाने निलंबीत करण्याची कार्यवाही केली जात आहे. त्याच बरोबर शुक्रवारी नांदगाव तालुक्यातील दोन विक्री केंद्रे अशाच पद्धतीने बंद करण्यात आले आहेत. खतांची कृत्रीम टंचाई निर्माण करणाºयांविरूद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या असून, जिल्ह्णात त्यासाठी सोळा भरारी पथके गठीत करण्यात आले आहे. खताच्या गोणीवर छापील किंमतीपेक्षा जास्त किमतीने विक्री करणे हा गुन्हा असून, शेतकºयांनी परवानाधारक कृषी निविष्ठा अनुदानीत रासायनिक खतांची खरेदी ई-पॉस यंत्राद्वारेच करावी असे आवाहनही कृषी विकास अधिकारी रमेश शिंदे यांनी केले आहे.