संशयास्पद प्रमाणपत्र प्रकरणी कारवाई शून्य

नाशिक : आदिवासी जमातीचे पडताळणी प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून सादर करण्यात आलेल्या अर्जासोबत कुटुंबातील अन्य कुणाचे पडताळणी प्रमाणपत्र जोडले असेल तर ते संशयास्पद म्हणजेच चुकीचे असल्याचे गृहित धरूनच प्रकरणे चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवली जातात. मात्र ज्या कालावधीत प्रमाणपत्रे वितरित झाली त्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर एकदाही कारवाई का होऊ शकली नाही? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

ठळक मुद्देदोष कुणाचा : विस्कळीत कामगिरीला पडताळणी विभागच जबाबदार

नाशिक : आदिवासी जमातीचे पडताळणी प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून सादर करण्यात आलेल्या अर्जासोबत कुटुंबातील अन्य कुणाचे पडताळणी प्रमाणपत्र जोडले असेल तर ते संशयास्पद म्हणजेच चुकीचे असल्याचे गृहित धरूनच प्रकरणे चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवली जातात. मात्र ज्या कालावधीत प्रमाणपत्रे वितरित झाली त्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर एकदाही कारवाई का होऊ शकली नाही? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.आदिवासी विभागातील जात पडताळणी समितीसमोर आलेले विशिष्ट जाती समूहाचे प्रकरण खरे आणि खोट्या कागदपत्रांच्या चौकशीच्या फेºयात रखडले जात असताना दुसरीकडे मात्र अशा संवर्गातील पडताळणी प्रमाणपत्रे निमुटपणे दिली गेल्याची उदाहरणेदेखील आहेत. केवळ यापूर्वीच म्हणजे सन ९०-९५ मध्येच अशा प्रकारचे प्रमाणपत्र दिली गेली आहेत असे नाही तर सन २०१२ मध्येदेखील नियमांचे उल्लंघन करून काही तासांत पडताळणी प्रमाणपत्र दिल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. परंतु ज्यांनी संशयास्पद दाखले दिले त्यांच्यावर अधिनियम पोटकल १० व १२ नुसार गुन्हा दाखल होणे अपेक्षित आहे. या कलामान्वये शिक्षेचीदेखील तरतूद आहे. मात्र चुकीचे दाखले दिल्याचे मान्य करूनही दाखले देणाऱ्यांचा मात्र शोध घेण्याबाबत आदिवासी जात पडताळणी समितीने कधीही भूमिका घेतली नसल्याचे दिसून आले आहे. चुकीच्या प्रमाणपत्रांमुळे पडताळणी समिती बदनाम होणार असेल तर मग यातून दोषी यंत्रणा उघडकीस कधी येणार हाही मुद्दा अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.गेल्या २५ ते ३० वर्षांत वितरित झालेल्या हजारो दाखले अवैध मानले जात असेल तर मग आदिवासी विभागाच्याच ‘स्पेशल लीगल सेल’कडून संबंधित अधिकाºयांवर कारवाईचा बडगा का उगारण्यात आलेला नाही? असा प्रश्न आजही विचारला जात आहे. पडताळणीसाठी दाखल करण्यात आलेले प्रकरण अवैध ठरविण्यासाठी या विभागाकडे अनेक कारणे आहेत. काही चालीरिती, बोलीभाषा, रुढी-परंपरा आणि आप्तभाव जुळून येत नसल्याचे कारण हमखास दिले जाते. मात्र आपल्याच खात्याने दिलेले प्रमाणपत्रही जर नाकारले जाणार असेल तर येथील कारभाराची किती बोजवारा उडाला आहे हेही दिसून येते.(समाप्त)शिस्तभंग आणि कबुलीनामाअनुसूचित जमाती जात पडताळणी समितीची कारभार हा मनमानी आणि बेकायदा असल्याचा ठपका न्यायालयाने गेल्यावर्षी आॅगस्टमध्ये ठेवला होता. तत्कालीन समिती उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव यांचा कारभार हा राज्य शासनाच्या प्रतिमेला काळे फासणारा असल्याचे सांगून न्यायालयाने तत्कालीन समितीच बरखास्त करण्याचे आदेश दिले होते. विशेष म्हणजे संबंधिताना एक लाखांचा दंडही ठोठावण्यात आलेला होता. यावरून समितीच्या चुका, दिरंगाई आणि मनमानी समोर आलेली आहे.