नाशिकमध्ये उद्यापासून रस्त्यांवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळांविरुद्ध कारवाई

महापालिकेची यंत्रणा सज्ज : रस्त्यांवरील धार्मिक स्थळे हटविणार

ठळक मुद्दे१५० अनधिकृत धार्मिक स्थळांविरुद्ध बुधवार (दि. ८) पासून कारवाईची तयारी पूर्णमहापालिकेला अनधिकृत धार्मिक स्थळांविरुद्ध येत्या १७ नोव्हेंबरपर्यंत कारवाई पूर्ण करायची आहे

नाशिक : अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत होणाऱ्या कारवाईविरोधी हिंदुत्ववादी संघटनांमार्फत नाशिक बंदची हाक दिली गेली असतानाच, महापालिकेने मात्र रस्त्यांवर अडथळा ठरणाऱ्या १५० अनधिकृत धार्मिक स्थळांविरुद्ध बुधवार (दि. ८) पासून कारवाईची पूर्ण तयारी केली आहे. सिडको आणि सातपूरमधील रस्त्यांवर अडथळा ठरणाºया धार्मिक स्थळांविरुद्ध बुधवारी कारवाई केली जाणार असून, त्यासाठी महापालिका व पोलीस यंत्रणा सज्ज असल्याची माहिती अतिक्रमण विभागाचे उपआयुक्त रोहिदास बहिरम यांनी दिली आहे.न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, महापालिकेला अनधिकृत धार्मिक स्थळांविरुद्ध येत्या १७ नोव्हेंबरपर्यंत कारवाई पूर्ण करायची आहे. त्यानुसार महापालिकेने सन २००९ पूर्वीच्या १५० अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला असून, पोलीस बंदोबस्तात बुधवार (दि. ८) पासून मोहीम राबविण्यात येणार आहे. मोहिमेची सुरुवात सिडको आणि सातपूर विभागातून केली जाणार आहे. सिडकोतील आठ धार्मिक स्थळांऐवजी दोन धार्मिक स्थळे खुल्या जागांमधील असल्याने सहा धार्मिक स्थळांविरुद्ध कारवाई केली जाणार आहे, तर सातपूर विभागातील नऊ धार्मिक स्थळांविरुद्ध कारवाई केली जाणार आहे. महापालिकेने मोहिमेची पूर्ण तयारी केली आहे. त्यासाठी अतिक्रमण विभागाचे ३० कर्मचारी तैनात केले जाणार असून, सहाही विभागीय अधिकाऱ्याना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. याशिवाय, नगररचना आणि बांधकाम विभागाचेही अभियंते उपस्थित राहणार आहेत. धार्मिक स्थळ हटविण्यापूर्वी पुरोहितामार्फत विधिवत पूजा केली जाणार आहे. मूर्ती सहजतेने हटविण्यासाठी ड्रील मशीनचा वापर केला जाणार असून, डेब्रीज उचलण्यासाठी बांधकाम विभागामार्फत डम्परची व्यवस्था असणार आहे. याशिवाय, दोन जेसीबी तैनात ठेवण्यात येणार आहेत. संपूर्ण मोहिमेचे व्हिडीओ चित्रीकरणासह छायाचित्रण केले जाणार आहे. दरम्यान, मोहिमेप्रसंगी कुणी पुरावे सादर केल्यास नगररचना विभागाच्या अभिप्रायानंतर कारवाईबाबत पुनर्विचार होऊ शकतो, असेही उपआयुक्त रोहिदास बहिरम यांनी सांगितले. महापलिकेने यापूर्वी पहिल्या टप्प्यात सन २००९ नंतरच्या १०५ अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई केलेली आहे.