आदिवासी विकासच्या संचालकांचे उपोषण निष्क्रियतेचा आरोप : मंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका

नाशिक : आदिवासी विकास महामंडळाचे अध्यक्ष, आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा तसेच महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि महाव्यवस्थापक यांनीच आदिवासी समाजासाठी असलेल्या सर्व योजना बंद केल्या.

ठळक मुद्दे महामंडळ निष्क्रिय झाल्याचा आरोप संचालक मंडळाने केलासंचालक आणि महाव्यवस्थापकच या व्यवस्थेला जबाबदार असल्याचा आरोप

नाशिक : आदिवासी विकास महामंडळाचे अध्यक्ष, आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा तसेच महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि महाव्यवस्थापक यांनीच आदिवासी समाजासाठी असलेल्या सर्व योजना बंद केल्या असून, महामंडळ निष्क्रिय झाल्याचा आरोप संचालक मंडळाने केला आहे. महाराष्टÑ राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या संचालकांनी आदिवासी महामंडळाच्या कारभारावर टीका करीत उपोेषणाला प्रारंभ केला आहे. आदिवासी महामंडळाच्या अनेक योजना बंद करून महामंडळ गुंडाळण्याचा डाव असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. एकाधिकार योजनेत खरेदी झालेला कोट्यवधी रकमेचा कृषिउपज माल मागील तीन वर्षांपासून विक्री झालेला नाही. महामंडळाचे अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक आणि महाव्यवस्थापकच या व्यवस्थेला जबाबदार असल्याचा आरोप उपोषणकर्त्यांनी केला आहे. द्वार वितरण योजना फायद्यात राबविली जात असतानाही ही योजनादेखील महामंडळाकडून काढून खासगी संस्थेला दिली गेली आहे. संचालक मंडळाचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे सांगून संचालक मंडळाने ठराव करूनही निलंबित कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू करून घेतले जात नाही. मर्जीतील अधिकाºयांना मात्र विनाचौकशी क्लीन चिट दिली जात असून, सर्व अनागोंदी कारभार सुरू असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. २०१४ मधील कर्मचारी भरती प्रकरणी गैरप्रकार झाल्याचे सिद्ध होऊनही संबंधितांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही असे अनेक आरोप करीत संचालकांनी उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. निवेदनावर भारतसिंग दुशनाग, देवीदास पाटील, मीनाक्षी वट्टी, धनराज महाले, विकास वळवी, मधुकर काठे, विठ्ठल देशमुख, सुनील भुसारा, अशोक मंगाम, मगनदास वळवी, प्रकाश दडमल, जयश्री तळपे, ताराबाई माळेकर आदी उपस्थित होते. महामंडळाच्या निष्क्रिय कारभारामुळे खावटी योजनेचे शंभर कोटी शासनाला परत करावे लागले आहेत. आदिवासी मंत्री तथा अध्यक्ष सावरा यांनी दर तीन महिन्यांनी संचालक मंडळाची बैठक घेणे अपेक्षित असताना अशी बैठकच घेण्यात आलेली नाही. संचालक मंडळाची मान्यता नसतानाही बारदान खरेदी करणे, बिले अदा करणे असे गैरप्रकार झाल्याचा आरोप संचालकांनी केला आहे.