नाशिक - राज्यसेवेची परीक्षा उत्तीर्ण करून सरळ सेवेतून वनविभागात रूजू झालेल्या सहायक वनसंरक्षक संवर्गातील राज्यातील ७७ अधिकाऱ्यांची उपविभागीय अधिकारी संवर्गात पदोन्नतीसाठी निवड सूची तयार केली गेली व त्यांना महसुली क्षेत्राचेही वाटप करण्यात आले; मात्र शासनस्तरावरून पदोन्नती व पदस्थापनेचे अद्याप अंतिम आदेश काढण्यात आलेले नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा या अधिकाऱ्यांच्या नशिबी प्रतीक्षा आली आहे.
राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या अवर सचिवांकडून १२ जुलैला सहायक वनसंरक्षक गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) संवर्गातून विभागीय वनाधिकारी गट-अ (वरिष्ठ श्रेणी) संवर्गातील पदोन्नतीबाबत महसूल वाटपाचे आदेश काढण्यात आले. राज्यभरातील वनखात्यातील विविध शाखांमधील उपविभागीय वनाधिकारी या संवर्गातील रिक्त पदे पदोन्नतीने भरण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने निवडसूचीला मान्यताही दिली आहे तसेच सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली पदस्थापनेसाठी नागरी सेवा मंडळाची मागील आठवड्यात बैठकही पार पडली; मात्र पदस्थापनेचे आदेश शासनाकडून अद्याप निर्गमित झालेले नाही. राज्यातील ७७ सहायक वनसंरक्षकांना प्रतीक्षा कायम आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील वनविभागातील नियोजन, मूल्यांकन, सामाजिक वनीकरण या शाखांना उपविभागीय वनाधिकाऱ्यांची प्रतीक्षा आहे. तसेच नाशिक वनवृत्तामध्ये समाविष्ट धुळ्यातील सामाजिक वनीकरण व नियोजन, दक्षता पथक, जळगावातील सामाजिक वनीकरण, नंदुरबारमधील सामाजिक वनीकरण आणि पालमधील वनरक्षक प्रशिक्षण संस्थेत उपविभागीय वनाधिकारी पद रिक्त आहे. नाशिक वनवृत्तात एकूण नऊ पदे भरावयाची आहेत.
वनविभागाच्या कामकाजावर परिणाम
राज्यात तब्बल ९० पदे रिक्त आहेत. ही पदे यापूर्वीच शासनाने भरायला हवी होती; मात्र सरळ भरतीतून सहायक वनसंरक्षक पदावर नियुक्त झालेले अधिकारी व वनखात्यात वनक्षेत्रपाल संवर्गातून पदोन्नतीने या पदावर पोहोचलेले अधिकारी यांच्यातील तिढा सुटत नसल्यामुळे ही पदे रिक्त राहिली. पदोन्नतीचा वाद थेट न्यायालयापर्यंत जाऊन पोहोचला होता. या वादावर तोडगा निघाल्यानंतरसुद्धा अजुनही रिक्त पदांना अधिकाऱ्यांची प्रतीक्षा ‘जैसे थे’ आहे. त्याचा थेट परिणाम हा वनविभागातील कामकाजावर होत आहे.
पदस्थापनेची ऑर्डर कुठे अडली...?निवड सूचीला मान्यता दिली गेली आणि पदस्थापनेकरीता बैठकही मंत्रालयात झाली. त्यास आठवडा उलटला असतानाही अद्याप आदेश निर्गमित होऊ शकले नाहीत, त्यामुळे पदस्थापनेची ऑर्डर अडली कुठे व कशासाठी? असा प्रश्न वनविभागातील अधिकाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.