जिल्हा बँकेच्या माजी संचालकांची एसीबी चौकशी?

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माजी संचालकांनी त्यांच्या कार्यकाळात केलेली नोकरभरती, संगणक, फर्निचर खरेदी आदी गैरव्यवहार प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फत चौकशी करण्यास सहकार विभागाने परवानगी दिली असून, अगोदरच या संचालकांकडून १८२ कोटी रुपये वसुलीचे प्रकरण सहकारमंत्र्यांच्या पुढ्यात असताना पुन्हा त्यात या नवीन चौकशीची भर पडली आहे.

ठळक मुद्देसहकार विभागाची परवानगी : अडचणीत पुन्हा वाढ

नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माजी संचालकांनी त्यांच्या कार्यकाळात केलेली नोकरभरती, संगणक, फर्निचर खरेदी आदी गैरव्यवहार प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फत चौकशी करण्यास सहकार विभागाने परवानगी दिली असून, अगोदरच या संचालकांकडून १८२ कोटी रुपये वसुलीचे प्रकरण सहकारमंत्र्यांच्या पुढ्यात असताना पुन्हा त्यात या नवीन चौकशीची भर पडली आहे. नाशिक जिल्हा सहकारी बँक गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून डबघाईस आली असून, थकबाकीदारांकडे थकलेले सुमारे दोन हजार कोटींचे कर्ज, वसुलीला मिळणारी स्थगिती पाहता बँकेची आर्थिक परिस्थिती जेमतेम आहे. अशातच बँकेच्या कारभारावरून सहकार विभागाकडे करण्यात आलेल्या तक्रारींची विविध पातळ्यांवर चौकशी करण्यात येत आहे. जिल्हा बँकेच्या या परिस्थितीस संचालक मंडळच जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. जिल्हा बँकेची अनावश्यक नोकरभरती, कोट्यवधी रुपयांची संगणक, फर्निचर खरेदीमुळे बँकेचे आर्थिक नुकसान झाले असल्याने सहकार विभागाने बँकेच्या माजी संचालक व काही अधिकारी अशा ४४ जणांकडून १८२ कोटी रुपये वसुलीची कारवाई सुरू केली असून, या कारवाईच्या विरोधात संचालकांनी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे अपील दाखल केले असल्याने तूर्त पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. या दरम्यान, जनता दलाचे गिरीश मोहिते यांनी जिल्हा बँकेच्या आर्थिक परिस्थितीस जबाबदार असलेल्या संचालकांच्या आजवरच्या कार्यकाळात घेतलेल्या निर्णयांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. त्यात जिल्हा बँकेचे संचालक हे लोकसेवक व्याख्येत बसत असल्याने त्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ चे कलम १७ अ नुसार चौकशी करण्यात यावी, असे म्हटले होते. त्याची दखल घेऊन सहकार विभागाने गेल्या महिन्यातच या संदर्भातील चौकशीचा निर्णय घेण्यास विभागीय सहनिबंधकांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे पत्र पाठविले होते. त्या पत्राच्या अनुषंगाने विभागीय सहनिबंधक कार्यालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे अप्पर महासंचालक यांना पत्र पाठवून जिल्हा बँकेच्या संचालकांची चौकशी करण्यास अनुमती देत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे लवकरच माजी संचालकांची चौकशी केली जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.