नाशिकचा स्मार्ट सिटीअंतर्गत सुमारे २३० कोटीचा ‘गोदा प्रकल्प’ फसवा

शाहू खैरे : विकासाचे चित्र आभासी असल्याचा दावा

ठळक मुद्दे ‘गोदा प्रकल्प’च्या भवितव्याबाबत खैरे यांनी व्यक्त केली चिंताआयुक्तांसह अधिकाºयांची मानसिकताच दिसत नसल्याचा आरोप

नाशिक : नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या वतीने स्मार्ट सिटी अंतर्गत सुमारे २३० कोटी रुपये खर्चून साकारण्यात येणारा ‘गोदा प्रकल्प’ फसवा आणि आभासी असल्याचा दावा कॉँग्रेसचे गटनेता शाहू खैरे यांनी केला आहे. गोदापार्कची एकूणच लागलेली वाट पाहता ‘गोदा प्रकल्प’च्या भवितव्याबाबतही खैरे यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.गुरुवारी स्मार्ट सिटी कंपनीच्या बैठकीत २३० कोटी रुपयांच्या ‘गोदा प्रकल्प’ला मान्यता देण्यात आली. रेट्रोफिटिंग आणि ग्रीनफिल्ड या दोन प्रकारांत दोन टप्प्यात होणाऱ्या  या प्रकल्पात १८ कामे केली जाणार आहेत. या प्रकल्पाबाबत पत्रकारांशी बोलताना शाहू खैरे यांनी सांगितले, वास्तविक स्मार्ट सिटी अंतर्गत नेमकी कोणती कामे केली पाहिजे, याची समजच संबंधित अधिकाऱ्याना नाही. ‘गोदा प्रकल्प’ हा असाच आभासी आणि स्वप्नवत असा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पांतर्गत काही चांगली कामे होतील. परंतु, बरीचशी कामे ही फसवी आहेत. जलवाहतुकीचा प्रस्ताव तर हास्यास्पद आहे. मुळात होळकर पूल ते टाळकुटेश्वर पुलापर्यंतच्या गोदाघाट परिसराच्या विकासाकडे अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. रामसेतू आणि गाडगे महाराज पूल या दोन्ही पुलांची मुदत संपलेली आहे. या पुलांच्या पुनर्विकासाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. गोदाघाटावर व्यवसाय करणाऱ्या  व्यावसायिकांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून देऊन घाट मोकळा केला पाहिजे. दशक्रियाविधीकरिता पिंडदानासाठी सुविधा उपलब्ध झाली पाहिजे. मूलभूत गोष्टींकडे लक्षच दिलेले नाही. वास्तविक स्मार्ट सिटी अंतर्गत गोदावरी परिसराचा विकास करताना परिसरातील लोकप्रतिनिधी, नागरिकांना विश्वासात घेतले पाहिजे. परंतु, कोणीही त्याबाबत विचारणा केलेली नाही. कालिदास कलामंदिरसह महात्मा फुले कलादालनाच्या कामांबाबत सूचना करूनही त्याबाबत कार्यवाही सुरू केलेली दिसत नाही. आयुक्तांसह अधिकाऱ्याची मानसिकताच दिसत नसल्याचा आरोपही खैरे यांनी केला आहे.नियमबाह्य कामकाजएसपीव्हीवर संचालकपदी कॉँग्रेसपक्षाकडून माझी निवड झालेली आहे. परंतु, महासभेने विसंगत ठराव मंजूर केलेला आहे. एसपीव्ही स्थापन होऊन १३ महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. सत्ताधारी पक्षाकडून मनमानी कारभार सुरू असून, उर्वरित पक्षांच्या संचालकांची नेमणूक करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. जोपर्यंत इतर पक्षांच्या उतरत्या क्रमानुसार संचालकांची नियुक्ती होत नाही तोपर्यंत कंपनीची बैठक घेऊ नये. बैठक घेऊन होणारे कामकाज हे नियमबाह्य असल्याचे शाहू खैरे यांनी म्हटले आहे. तसे पत्रही त्यांनी कंपनीचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांना दिले आहे.