आरोग्य विभागाचे १९ कोटी अखर्चित

जिल्हा परिषदेच्या विकासकामांसाठी चालू आर्थिक वर्षात करण्यात आलेली आर्थिक तरतूद खर्ची पाडण्यास समाज कल्याण, बांधकाम खाते अपयशी ठरल्याचे वाभाडे निघत असताना त्यात आता आरोग्य विभागाचीही भर पडली आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी आरोग्य विभागासाठी तरतूद करण्यात आलेल्या एकूण निधीतून १९ कोटी ५ लाखाचा निधी जानेवारीपर्यंत खर्च झालेला नसल्याचे विभागाच्या आढावा बैठकीत समोर आले आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : मार्चअखेरचा ‘अल्टिमेटम’

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या विकासकामांसाठी चालू आर्थिक वर्षात करण्यात आलेली आर्थिक तरतूद खर्ची पाडण्यास समाज कल्याण, बांधकाम खाते अपयशी ठरल्याचे वाभाडे निघत असताना त्यात आता आरोग्य विभागाचीही भर पडली आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी आरोग्य विभागासाठी तरतूद करण्यात आलेल्या एकूण निधीतून १९ कोटी ५ लाखाचा निधी जानेवारीपर्यंत खर्च झालेला नसल्याचे विभागाच्या आढावा बैठकीत समोर आले आहे.जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य सभापती सुरेखा दराडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आरोग्य समितीची मासिक बैठक घेण्यात आली. त्यात योजनानिहाय आढावा घेतानाच मिशन ‘इंद्रधनुष्य’ लसीकरण मोहिमेचीही माहिती जाणून घेण्यात आली. निधी खर्चाबाबत आरोग्य विभागाने १९ कोटी ५ लाख, ८४ हजार रुपयांचा निधी जानेवारी महिन्यापर्यंत अखर्चित असून, त्यातही बहुतांशी निधी हा बांधकाम विभागासाठी तरतूद करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. सदरचा निधी ३१ मार्चअखेर खर्च न झाल्यास तो शासनास परत करावा लागणार असल्याची बाब सभेत समोर आल्याने सर्वच सदस्यांनी त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. निधी परत गेल्यास दायित्व जास्त प्रमाणात रहून सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या नियोजनास वाव शिल्लक राहणार नसल्याने जिल्हा परिषदेचा निधी कमी होऊन आदिवासी व बिगर आदिवासी क्षेत्रातील जनता आरोग्य सेवेपासून वंचित राहण्याची भीती सदस्यांनी बोलून दाखविली. त्यामुळे सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील प्राप्त निधी ३१ मार्च २०२० पर्यंत खर्च न झाल्यास संबंधितांवर त्याची जबाबदारी निश्चित करण्याचा ठराव यावेळी करण्यात आला. त्याचबरोबर बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंत्यांना सभापती दराडे यांनी तंबी दिली. या बैठकीस यशवंत ढिकले, हरिदास लोहकरे, यशवंत गवळी यांच्यासह जिल्हा आरोग्य अधिकारी डेकाटे उपस्थित होते.