८७ धान मिलर्सविरुद्ध दहा वर्षांनंतर कारवाई

आदिवासींकडून खरेदी केलेले धान भरड्यासाठी दिल्यानंतर लाखो क्विंटल तांदूळ आदिवासी विकास महामंडळास परत करण्यास तब्बल दहा वर्षे टाळाटाळ करणाऱ्या ८७ मिलर्सविरुद्ध महामंडळाने कारवाईचा बडगा उगारला असून, या संदर्भात ५१ मिलर्सविरुद्ध पोलिसात फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याबरोबरच ६३ कोटींपैकी ३२ कोटी रुपये वसूल करण्यास महामंडळाला यश आले आहे. आक्रमक झालेल्या महामंडळामुळे मिलर्सचे धाबे दणाणले आहे. आदिवासी विकास महामंडळाच्या इतिहासात अशा प्रकारची कारवाई पहिल्यांदाच करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देआदिवासी विकास महामंडळ ३२ कोटींची वसुली; इतिहासात प्रथमच झाली कारवाई

नाशिक : आदिवासींकडून खरेदी केलेले धान भरड्यासाठी दिल्यानंतर लाखो क्विंटल तांदूळ आदिवासी विकास महामंडळास परत करण्यास तब्बल दहा वर्षे टाळाटाळ करणाऱ्या ८७ मिलर्सविरुद्ध महामंडळाने कारवाईचा बडगा उगारला असून, या संदर्भात ५१ मिलर्सविरुद्ध पोलिसात फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याबरोबरच ६३ कोटींपैकी ३२ कोटी रुपये वसूल करण्यास महामंडळाला यश आले आहे. आक्रमक झालेल्या महामंडळामुळे मिलर्सचे धाबे दणाणले आहे. आदिवासी विकास महामंडळाच्या इतिहासात अशा प्रकारची कारवाई पहिल्यांदाच करण्यात आली आहे.आदिवासी विकास महामंडळामार्फत आदिवासींकडून दरवर्षी धान खरेदी केले जाते. जमा झालेले धान भरडण्यासाठी तांदूळ मिलर्सकडे दिले जाते. भरडल्यानंतर सदरचा तांदूळ मिलर्सने आदिवासी विकास महामंडळाला परत करणे अपेक्षित असते. हा तांदूळनंतर आदिवासी विकास विभागाकडून अन्नधान्य महामंडळाला व तेथून तो पुरवठा विभागाला पाठविला जातो. महामंडळाने खरेदी केलेली दोन लाख, ९५ हजार क्विंटल धान २००९ मध्ये विदर्भातील भंडारा, अहेरी, गडचिरोली येथील ८७ मिलर्सकडे भरडण्यासाठी दिली असता, त्यांनी भरडलेल्या धानापासून तयार झालेला तांदूळ आदिवासी विकास विभागाला परत केला नाही. सुमारे ६३ कोटी रुपये किमतीच्या या तांदळाच्या परतीसाठी महामंडळाने अनेक प्रयत्न करूनही मिलर्सने त्याला दाद दिली नाही. या संदर्भात झालेल्या लेखा परीक्षणात आदिवासी विकास मंडळावर ताशेरे ओढण्यात आले होते.४६ मिलर्सविरुद्ध वसुलीची कारवाई करण्यासाठी महामंडळाने थेट त्यांच्या मालमत्ता जप्तीची पावले उचलली असून, त्याबाबतचे पत्र त्या त्या जिल्हाधिकाºयांना देण्यात येऊन आरआरसी (रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट) तयार करण्यात आली आहे.आदिवासी विकास महामंडळाकडून आजवर पहिल्यांदाच अशा प्रकारची कारवाई करण्यात आल्याने राज्यातील मिलर्सचे धाबे दणाणले आहे.५१ मिलर्सविरुद्ध फौजदारी गुन्हेमहामंडळाचे महाव्यवस्थापक विनय गोसावी यांनी या बाबीची गंभीर दखल घेऊन ताळमेळ बैठका घेत थेट मिलर्सविरुद्ध कारवाईचा पवित्रा घेतला. सर्व मिलर्सना अगोदर नोटिसा बजावून त्यांचे म्हणणे जाणून घेण्यात आल्यावर ५१ मिलर्सविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय घेतला व तसे आदेश प्रादेशिक व्यवस्थापकांना देण्यात आले. त्यावरून शासकीय रकमेचा अपहार करणे, फसवणूक करणे अशा स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले तर या कारवाईमुळे काही मिलर्सने पैसे भरण्याची तयारी दर्शविली, त्यातून ३२ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले.