साहसी खेळ आणि पर्यटनाबाबतचे गत दशकातील प्रारंभीचे दोन शासननिर्णय (जी.आर.) खूपच अव्यवहार्य आणि गोंधळ निर्माण करणारे होते. सन २०१४ मध्ये या विषयाशी निगडित पहिला जीआर हा सांस्कृतिक आणि पर्यटन मंत्रालयाने काढला होता. त्याविरोधात साहसी पर्यटन आणि साहसी क्रीडाप्रेमींनी एकत्रित येत जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने त्याला ‘स्टे’ दिल्याने त्यावर आमची एक्स्पर्ट कमिटी काम करत होती. दरम्यानच्या काळात २०१८ साली पुन्हा क्रीडा मंत्रालयाने जीआर काढला. तोदेखील अत्यंत वाईट होता. या बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणल्यावर न्यायालयाने आमच्या महा ॲडव्हेंचर कौन्सिलला त्याबाबत उपयुक्त ठरेल, असे डॉक्युमेंटेशन करून देण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर महा ॲडव्हेंचर कौन्सिल खऱ्या अर्थाने कार्यप्रवृत्त झाली. संबंधित प्रदीर्घ अहवालात या नियमावलीत काय असावे आणि त्याची कशाप्रकारे अमलबजावणी व्हावी याचा सविस्तर उहापोह करण्यात आला होता. २०१९ साली आमच्या कौन्सिलच्या वतीने त्याबाबतचा अहवाल सादर केल्याने २०२० च्या फेब्रुवारी महिन्यात पर्यटन सचिव आणि क्रीडा सचिवांच्या उपस्थितीत पहिली बैठक होऊन त्यातील शिफारशींवर गांभीर्याने चर्चा केली. त्या चर्चेत क्रीडा सचिवांनी हा विषय क्रीडापेक्षाही अधिक पर्यटनाशी निगडित असल्याने त्यांनाच हा विषय हाताळण्याची शिफारस केली. त्यानंतर पर्यटन मंत्रालयाने गतवर्षीच सप्टेंबर महिन्यात त्याचा मसुदा जाहीर करून त्याबाबतचे आक्षेप मागविले होते. त्यावरही आक्षेप आल्यानंतर २५ ऑगस्टला हा नवीन जीआर आला आहे. त्यात काही निश्चित पर्यटनस्थळावर वॉचटॉवर, फलक लावावे यासारखे काही अयोग्य मुद्दे घालण्यात आले आहेत. मात्र, सर्व नियमांची अमलबजावणी करताना त्यातील अडचणी, समस्या समोर आल्यानंतर नियमावलीतील काही सूचनांमध्ये बदल करण्याबाबत पर्यटन मंत्रालय सकारात्मक आहे.
फोटो
०२लिमये वसंत
(गेस्ट रुम सदरासाठी)