८० टक्के शेतकऱ्यांचा रेल्वे प्रकल्पास विरोध !

नांदूरवैद्य : शासनाच्या विविध प्रकल्पांसाठी इगतपुरी तालुक्यातून आत्तापर्यंत ५४ हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. त्यात लष्कर, धरणे, महामार्ग, लोहमार्ग, औद्योगिक वसाहत, समृद्धी महामार्ग यांचा समावेश आहे. सद्य:स्थितीत इगतपुरी-मनमाड या प्रस्तावित रेल्वे मार्गाला तालुक्यातील ८० टक्के शेतकऱ्यांचा विरोध कायम आहे.

ठळक मुद्दे काही शेतकरी ब्रिटिशकाळातच भूमिहीन झाले

इगतपुरी : आत्तापर्यंत ५४ हजार हेक्टर जमीन प्रकल्पांसाठी संपादित

 

लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदूरवैद्य : शासनाच्या विविध प्रकल्पांसाठी इगतपुरी तालुक्यातून आत्तापर्यंत ५४ हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. त्यात लष्कर, धरणे, महामार्ग, लोहमार्ग, औद्योगिक वसाहत, समृद्धी महामार्ग यांचा समावेश आहे. सद्य:स्थितीत इगतपुरी-मनमाड या प्रस्तावित रेल्वे मार्गाला तालुक्यातील ८० टक्के शेतकऱ्यांचा विरोध कायम आहे.इगतपुरी तालुक्यातील नांदूरवैद्य, अस्वली स्टेशन, कुºहेगाव, गोंदे दुमाला, पाडळी देशमुख, मुकणे आदींसह विविध गावांतील शेकडो हेक्टर जमीन केंद्र सरकारच्या रेल्वे विभागामार्फत मालधक्का, लोकल लाइन, मनमाड-इगतपुरी नवीन रेल्वे लाइन आदी प्रकल्पांसाठी अधिग्रहित करण्यात आली असून, भूसंपादन प्रक्रिया काही दिवसातच सुरू होणार आहे.शेतकºयांना भूमिहीन करण्याचा शासनाचा घाट असल्याचा आरोपइगतपुरी तालुक्यातील जवळपास ९० टक्के जमिनींपैकी ५४ हजार हेक्टर जमिनी याआधीच शासनाने विविध प्रकल्पांसाठी संपादित केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर एकीकडे शासनस्तरावर शेतकºयांसाठी विविध प्रकारच्या उपाययोजना अंमलात आणल्या जात असताना दुसरीकडे शासन शेतकºयांच्या जमिनी संपादित करून शेतकºयांना भूमिहीन करण्याचा घाट घालत असल्याचे शेतकºयांनी सांगितले. ब्रिटिशकाळात ज्यावेळी लोहमार्गासाठी शेतकºयांच्या जमिनी संपादित केल्या, त्यावेळी १९३९ ते १९५९ सालापर्यंत या जमिनी ब्रिटिश सरकारने भाडेतत्त्वावर घेतल्या होत्या. त्यानंतर १९५९ साली या जमिनी मूळ मालकांकडून अतिशय कमी दराने एक हजार ते बाराशे रुपये एकर या दराने कायमस्वरूपी खरेदी केल्याचे ज्येष्ठ शेतकºयांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. यामध्ये काही शेतकरी ब्रिटिशकाळातच भूमिहीन झाले आहेत.लष्कराच्या गोळीबार प्रशिक्षणासाठीदेखील हजारो हेक्टर जमिनी याआधीच संपादित केल्या आहेत. यामुळेच आता पुन्हा नवीन रेल्वे प्रकल्पासाठी उर्वरित जमिनी शासन संपादित करत असल्यामुळे येथील शेतकºयांच्या पायाखालची जमीन सरकली असून, शेतकºयांनी या नवीन होणाºया प्रकल्पाला तीव्र विरोध केला आहे. जर मूळ मालकांकडून एखाद्या शासकीय प्रकल्पाला ८० टक्के प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध असेल तर शासनाने जमिनी संपादितच करू नये असे यावेळी संतप्त शेतकºयांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे हा प्रकल्प रद्द करण्यात यावा, याबाबत सर्व शेतकºयांच्या वतीने महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, आमदार हिरामण खोसकर, तहसीलदार परमेश्वर कासुळे यांना निवेदन देऊन मागणी केली आहे. 1959मध्ये जमिनीमूळ मालकांकडून प्रकल्पांसाठी कायमस्वरूपी खरेदीप्रकल्पग्रस्त शेतकºयांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. कारण याआधीच विविध प्रकल्पांसाठी ५४ हजार हेक्टर जमीन शासनाने संपादित केली असून, आता नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या रुंदीकरण व विद्युतीकरणासाठी पुन्हा जमिनी घेणार असल्याने येथील शेतकरी भूमिहीन होणार असल्यामुळे शेतकरी विरोध करत आहेत.