नाशिक : शहरात सुमारे ५७५ होर्डिंग्ज हे बेकायदेशीर असून, त्यांच्यापासून महापालिकेला कोणताही महसूल मिळत नसल्याची कबुली महापालिकेनेच दिली आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने बेकायदेशीर होर्डिंग्ज असताना महापालिका प्रशासनाने कारवाई का केली नाही, असा सवाल सदस्यांनी बुधवारी झालेल्या महासभेत केला. बुधवारी झालेल्या विशेष महासभेत ‘स्मार्ट सिटी’चा प्रस्ताव चर्चेसाठी ठेवण्यात आला होता. यावेळी सदस्यांनी घरपट्टी व पाणीपट्टी वाढीस विरोध दर्शवितानाच उत्पन्नाच्या अन्य स्त्रोतांवरही चर्चा केली. याचबरोबर जाहिरातीपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरही सदस्यांनी मुद्दे मांडले. महापालिकेला जाहिरात शुल्कातून प्रतिवर्षी सुमारे एक कोटी रुपये प्राप्त होतात. शहरात मनपाचे अधिकृत ७० होर्डिंग्ज असून, खासगी १५० होर्डिंग्जच्या जागांची नोंद आहे. मात्र, शहरातील जवळपास ५७५ होर्डिंग्ज हे बेकायदेशीर असून, त्यांच्यापासून कोणतेही उत्पन्न मिळत नसल्याचे महापालिका प्रशासनानेच प्रस्तावात स्पष्ट केले आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने बेकायदेशीरपणे होर्डिंग्ज असताना प्रशासनाने कारवाईचे धाडस का दाखविले नाही, असा सवाल सदस्यांनी चर्चेदरम्यान केला. आता सदर होर्डिंग्ज वैध करण्यासाठी महापालिकेनेच पुढाकार घ्यावा, जेणेकरून त्या माध्यमातून महापालिकेला जाहिरात शुल्कापोटी सुमारे दहा कोटी रुपये इतका महसूल प्राप्त होऊ शकतो, असे प्रस्तावात सूचित करण्यात आले आहे. दरम्यान, महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी जाहिरात धोरण तयार केले असून, ते शासनाकडे मंजुरीसाठी पडून आहे. सदर धोरणाला शासनाची मान्यता मिळाल्यास त्याच्या अंमलबजावणीतूनही महापालिकेला कोट्यवधीचा महसूल मिळू शकतो, असा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. (प्रतिनिधी)
५७५ होर्डिंग्ज बेकायदेशीर
By admin | Updated: December 3, 2015 23:53 IST