प्रतीक्षा यादीतील ५०० हज यात्रेकरूंना लाभ

नोंदणी रद्दमुळे संधी : मुंबईमधून चार हजार, तर नाशिक चे सातशे भाविक होणार रवाना

अझहर शेख नाशिकभारतभरातून बहुतांश यात्रेकरूंची नोंदणी रद्द झाल्याने केंद्रीय हज समितीने राज्यनिहाय मुस्लीम लोकसंख्या आणि प्रतीक्षा यादीचा विचार करत वाढीव टक्केवारी दिली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र हज समितीच्या प्रतीक्षा यादीमधील ५९७ जुन्या यात्रेकरूंना संधी मिळाली आहे. महाराष्ट्रातून सध्या ७ हजार ३५७ यात्रेकरूंची नावे निश्चित झाली आहेत. महाराष्ट्र हज समितीने काही दिवसांपूर्वी यात्रेकरूंची भाग्यवंत सोडत काढली होती. त्यामध्ये सात हजार ३५७ यात्रेकरूंची नावे जाहीर करण्यात आली होती. यामधून सहाशे यात्रेकरूंनी विविध कारणास्तव नोंदणी रद्द केली आहे; मात्र सदर नोंदणी रद्द झाल्याने कोट्यामध्ये कुठलाही फरक पडलेला नाही. भारतभरातील विविध राज्यांमधून जी नोंदणी रद्द झाली त्याचा थेट लाभ केंद्रीय हज समितीने सर्व राज्यांमधील प्रतीक्षा यादीमधील इच्छुकांना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे ५९७ इच्छुकांना संधी मिळाली आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात मुस्लिमांची लोकसंख्या ७.२ इतकी आहे. त्यानुसार केंद्रीय हज समितीने राज्याच्या हज समितीला यात्रेकरूंचा कोटा मंजूर केला आहे. राज्यासाठी मूळ कोटा ७ हजार ८४ चा असून, त्यामध्ये २७३ अतिरिक्त कोटा आहे. भाग्यवंत सोडतीमधील ७३५४ पैकी सहाशे यात्रेकरूंनी विविध कारणास्तव राज्यभरातून तिकिटे रद्द केली असून, अशा प्रकारे तिकिटे रद्द होण्याचा प्रसंग प्रत्येक राज्यामध्ये आहे. त्यामुळे भारतभरातून बहुसंख्य हज यात्रेकरूंनी नोंदणी रद्द केली. त्याचा लाभ प्रत्येक राज्याच्या हज समितीला व्हावा, म्हणून लोकसंख्या व प्रतीक्षा यादीचा विचार करता वाढीव जागा वाटप करण्यात आल्या. त्यामुळे महाराष्ट्र हज समितीच्या प्रतीक्षा यादीमधील ५९७ इच्छुक यात्रेकरूंची नावे निश्चित होऊ शकली.सौदी सरकारने जगभरातील विविध देशांना कोटा वाढवून दिला अन् त्यामुळे महाराष्ट्रालाही दीड हजार रिक्त जागा उपलब्ध झाल्या, अशी ंमाहिती विविध माध्यमातून पसरविण्यात येत होती. परंतु ती पूर्णत: अविश्वसनीय असल्याचे राज्याचे हज समितीचे अध्यक्ष हाजी इब्राहिम शेख यांनी सांगितले. काही खासगी टूर कंपन्यांकडून कोटा वाढविल्याची अफवा व्हॉट्स अ‍ॅपद्वारे पसरविली जात असल्याचा आरोपही शेख यांनी केला आहे. समितीकडे आलेल्या तक्रारींची दखल घेत संबंधित दोषी खासगी कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.