६६ टक्के निधी खर्च

अखर्चित निधीवरून टीकेची धनी झालेल्या जिल्हा परिषद प्रशासनाने जोमाने कामकाजाला सुरुवात करून सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील ६६ टक्के निधी आजवर खर्च केला असून, उर्वरित ३४ टक्के निधी येत्या महिनाभरात खर्च करण्याची ग्वाही जिल्हा परिषद प्रशासनाने सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत दिली. मात्र पाणीपुरवठा विभागाच्या निधी खर्चात धिमी गती असल्याबाबत नाराजीही व्यक्तकरण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : पाणीपुरवठ्याचे काम धिमे

नाशिक : अखर्चित निधीवरून टीकेची धनी झालेल्या जिल्हा परिषद प्रशासनाने जोमाने कामकाजाला सुरुवात करून सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील ६६ टक्के निधी आजवर खर्च केला असून, उर्वरित ३४ टक्के निधी येत्या महिनाभरात खर्च करण्याची ग्वाही जिल्हा परिषद प्रशासनाने सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत दिली. मात्र पाणीपुरवठा विभागाच्या निधी खर्चात धिमी गती असल्याबाबत नाराजीही व्यक्तकरण्यात आली आहे.जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा सोमवारी (दि.१०) अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यात आत्माराम कुंभार्डे यांनी आयत्या वेळच्या विषयात निधी खर्चाच्या सद्यस्थितीची विचारणा केली. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी गेल्या महिन्यात घेतलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत १० ते १२ टक्के निधी खर्च झाल्याने जिल्हा परिषदेची मोठी बदनामी झाली, त्यानंतर मात्र प्रशासनातील अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी याकामी पुढाकार घेतल्याने सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या एकूण निधीपैकी ६६ टक्के निधी खर्च झाला असून, उर्वरित रक्कम खर्चाबाबत एकही कार्यारंभ आदेश शिल्लक नसल्याचे सांगण्यात आले. त्याचबरोबर २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या निधीचे ५० टक्के कार्यारंभ आदेश देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.दर आठवड्याला प्रत्येक खातेप्रमुखांकडून आढावा घेतला जात असून, पुढच्या आठवड्यात किती कामे सुरू झाली, किती प्रगतिपथावर आहेत याची माहितीही देण्यात येणार आहे. निधी खर्चाच्या बाबतीत देयकेही त्या प्रमाणात अदा केले जात असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. यावेळी पाणीपुरवठा विभागाची माहिती घेण्यात आली.जिल्ह्णातील ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांसाठी ९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असली तरी, त्यातील २९४ पैकी १५५ कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत, तर १०३ कामे थांबविली आहेत. पाणीपुरवठा योजनांचे ५० टक्केच कामे झाली त्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली.चालू आर्थिक वर्षे संपण्यासाठी दीड महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असून, उर्वरित अखर्चित निधी या कालावधीत खर्च करणे बंधनकारक असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.जिल्हा परिषदेच्या शाळांची दुरवस्था पाहता, त्या प्रमाणात निधीची कमतरता असल्याची बाब सर्वसाधारण सभेत उपस्थित करण्यात आली. त्यावर जिल्हा नियोजन समितीने सात कोटी रुपयांची वेगळी तरतूद पालकमंत्री भुजबळ यांनी करून दिल्याचे सभेत सांगण्यात आले.