न्यूज नेटवर्कनाशिक : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर तत्कालीन भाजप सरकारने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतल्याने नाशिक जिल्ह्यातील बारा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या ३० तज्ज्ञ संचालकांच्या पदांवर संक्रांत येणार आहे. शासनाने दोन दिवसांपूर्वी हा निर्णय घेतला असला तरी, अद्याप सहकार विभागाला त्याच्या आदेशाची प्रत प्राप्त झालेली नाही.
नाशिक जिल्ह्यात १७ कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या असून, त्यातील बारा बाजार समित्यांनी भाजप सरकारच्या आदेशाचे तत्काळ पालन करून तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्या केल्या होत्या, तर नामपूर, सटाणा, उमराणे या तीन बाजार समित्यांंनी नेमणूक केली नव्हती, एका बाजार समितीवर प्रशासकाची नेमणूक असल्याने उर्वरित बाजार समित्यांमध्ये ३० तज्ज्ञ संचालकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. राज्यातील बाजार समित्यांवर राष्टÑवादी व कॉँग्रेसचे वर्चस्व असल्याने सहकार विभागातील दोन्ही कॉँग्रेसचे वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी भाजप सरकारने प्रत्येक बाजार समित्यांच्या आर्थिक उलाढालीवर त्या त्या प्रमाणात तज्ज्ञ संचालक नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. अर्थातच या तज्ज्ञ संचालकांचा बाजार समितीच्या कारभारात काय फायदा झाला हे गुलदस्त्यात असले तरी, असे संचालक नेमण्याचा सरकारचा अधिकार असल्याने साहजिकच त्या पदांवर भाजप, संघाशी निगडीत कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्यात आली होती. या संचालकांच्या नेमणुकीतून राष्टÑवादी, कॉँग्रेसच्या ताब्यातील बाजार समित्यांवर दबाव टाकण्याची खेळी त्यामागे होती. राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता येताच, भाजपचे बाजार समितीवरील वर्चस्व नष्ट करण्यासाठी तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नाशिक बाजार समितीत एकूण २६ संचालक आहेत. त्यात शासन नियुक्त सुनील खोडे, हंसराज वडघुले, रामदास भोये व हेमंत खंदारे या चौघांची तज्ज्ञ संचालक म्हणून नियुक्ती केली होती. नाशिकप्रमाणेच लासलगाव, विंचूर, पिंपळगाव बाजार समितीतही प्रत्येकी चार संचालकांच्या तर अन्य बाजार समित्यांमध्ये प्रत्येकी दोन संचालकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, नियुक्त्या रद्द करण्याबाबत अद्याप आदेश प्राप्त झालेला नसल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाने यांनी दिली. बाजार समितीच्या तज्ज्ञ संचालकांच्या नेमणुकांची माहिती मात्र शासनाला पाठविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.