५० लाखांचा निधी परत जाण्याच्या भीतीने साकडे

राज्य व केंद्र शासनाच्या निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना आर्थिक मदत करण्याच्या योजनेसाठी गेल्या तीन वर्षांपासून राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध न झाल्याने केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिलेला सुमारे ५० लाखांचा निधीदेखील खर्च न करता परत जाण्याच्या वाटेवर आहे. त्यामुळे एकतर राज्य सरकारने आपल्या वाट्याची रक्कम द्यावी किंवा केंद्र सरकारने दिलेला निधी खर्चाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी समाजकल्याण विभागाने केली आहे.

ठळक मुद्देसमाजकल्याण विभाग : ४८९ आंतरजातीय जोडपे लाभापासून वंचित

नाशिक : राज्य व केंद्र शासनाच्या निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना आर्थिक मदत करण्याच्या योजनेसाठी गेल्या तीन वर्षांपासून राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध न झाल्याने केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिलेला सुमारे ५० लाखांचा निधीदेखील खर्च न करता परत जाण्याच्या वाटेवर आहे. त्यामुळे एकतर राज्य सरकारने आपल्या वाट्याची रक्कम द्यावी किंवा केंद्र सरकारने दिलेला निधी खर्चाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी समाजकल्याण विभागाने केली आहे.सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत आंतरजातीय विवाह योजनेवर चर्चा करण्यात आली. आंतरजातीय विवाह करणाºया जोडप्यांना प्रोत्साहन म्हणून त्याचबरोबर त्यांच्या संसाराला हातभार लागावा यासाठी ५० हजार रुपये मदत देण्याची योजना जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येते.या योजनेसाठी केंद्र सरकारचा निम्मा वाटा व राज्य सरकारचा निम्मा वाटा असला तरी, राज्य सरकारचा हिस्सा गेल्या तीन वर्षांपासून प्राप्त झालेला नाही. उलट सन २०१८-१९ या वर्षात केंद्र सरकारने ५० लाख व २०१९-२० या वर्षासाठी ३० लाख असे ८० लाख रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत.जोपर्यंत राज्य सरकार आपल्या हिश्श्याची रक्कम देत नाही तोपर्यंत लाभेच्छुकांना लाभ देऊ नये, अशा सूचना राज्याच्या समाजकल्याण आयुक्तांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे समाजकल्याण विभागाला ही योजना राबविण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.जिल्हा परिषदेकडे या योजनेंतर्गत निधी मागणीसाठी ४८९ प्रस्ताव प्राप्त झालेले असून, आंतरजातीय विवाह करणारी जोडपी निधीसाठी चकरा मारत आहेत. समाजकल्याण समितीच्या बैठकीत यावर चर्चा होऊन केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिलेले सन २०१८-१९ वर्षातील ५० लाख रुपये मार्चअखेर खर्च न करता ते शासनाला परत करावे लागणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. त्यावर सरकारकडे पैसे परत पाठविण्यापेक्षा केंद्र सरकारच्या निधीतून लाभेच्छुकांना त्याचे अनुदान वितरित करण्याची अनुमती मिळावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली.