धर्मादाय आयुक्तांना २५ हजार रुपये दंड

येथील जुम्मा मशीद चॅरिटेबल ट्रस्ट संदर्भातील कागदपत्रांची माहिती माहिती अधिकार कायद्यान्वये मागूनही ती देण्यास टाळाटाळ केल्याच्या कारणावरून राज्य माहिती आयोगाने धर्मादाय आयुक्तांना २५ हजार रुपये दंड ठोठावला आहे.

नाशिक : येथील जुम्मा मशीद चॅरिटेबल ट्रस्ट संदर्भातील कागदपत्रांची माहिती माहिती अधिकार कायद्यान्वये मागूनही ती देण्यास टाळाटाळ केल्याच्या कारणावरून राज्य माहिती आयोगाने धर्मादाय आयुक्तांना २५ हजार रुपये दंड ठोठावला आहे. यासंदर्भात अ‍ॅड. दिलावरखान पठाण यांनी नाशिक येथील सहधर्मादाय आयुक्त कार्यालयात माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती मागविली होती. जुम्मा मस्जिद चॅरिटेबल ट्रस्ट ही धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील नोंदणीकृत वक्फ असून, राज्य सरकारने ज्या मिळकती वक्फच्या आहेत त्याच्या अभिलेखात व कामकाजात कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये, असे आदेश काढले होते. या आदेशाविरुद्ध जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट व महाराष्टÑातील इतर ट्रस्टने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी सर्व ट्रस्टने आम्हला वक्फ मंडळाच्या अखत्यारित न राहता धर्मादाय आयुक्तांच्या अखत्यारित कामकाज करायचे असल्याची मागणी केली होती. परंतु न्यायालयाने या याचिका फेटाळून लाव ल्या होत्या. न्यायालयाने याचिका फेटाळूनही मुंबई धर्मादाय आयुक्तांनी आपल्या ताब्यातील अभिलेख महाराष्टÑ राज्य वक्फ मंडळा कडे सुपूर्द केले नव्हते. याबाबत जुम्मा मस्जिद चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वतीने दिलावर पठाण यांनी नाशिक धर्मादाय आयुक्त कार्याल याकडे माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती मागविली होती. त्यानंतर राज्याच्या धर्मादाय आयुक्तांकडेही अपील करण्यात आले, परंतु त्याची सुनावणी घेण्यात आली नाही.  द्वितीय अपील केले होते व त्याबाबत माहिती देण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. परंतु धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचे वि. मा. उकरूळकर यांनी त्याचे पालन न केल्याने राज्य माहिती आयुक्त जैन यांनी उकरूळकर यांना २५ हजार रुपये दंड ठोठावून माहिती देण्याचे आदेश दिले.