२०३ आरक्षणे व्यपगत होण्याच्या मार्गावर

२०३ आरक्षणे व्यपगत होण्याच्या मार्गावर

नाशिक : १९९३ च्या विकास आराखड्यानुसार सद्यस्थितीत सुमारे २६५ आरक्षणांसाठी भूसंपादनाचे प्रस्ताव कार्यान्वित असून त्यापैकी कलम १२७ च्या नोटिसीनुसार २०३ आरक्षणे मुदतीत भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास व्यपगत होण्याच्या मार्गावर आहेत. सदर भूसंपादनाच्या प्रस्तावांचा फैसला प्रशासनाने स्थायी समितीच्या हाती सोपविला असून त्यासाठी लागणाऱ्या आर्थिक तरतुदीसाठी उत्पन्नाचे स्त्रोत शोधले जात आहेत. प्रामुख्याने, रखडलेल्या बांधकाम परवानग्या आणि मिळकतींचे १०० टक्के सर्वेक्षण या माध्यमातून उत्पन्न प्राप्त करण्याचा निर्धार महापालिकेचे आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी बोलून दाखविला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून स्थायी समितीवर आरक्षित जागांच्या संपादनासाठीचे असंख्य प्रस्ताव मंजुरीसाठी येत आहेत. परंतु कोट्यवधी रुपयांच्या या प्रस्तावांसाठी एवढा पैसा प्रशासन आणणार कुठून असा सवाल सातत्याने स्थायी समितीत उपस्थित केला जात आहे. प्रशासनाकडे किरकोळ विकासकामांसाठी निधी नाही आणि भूसंपादनासाठी कोट्यवधी रुपये आहेत, असाही आक्षेप घेतला जात आहे. मागील स्थायीच्या बैठकीत सुमारे १४० कोटी रुपयांचे भूसंपादनाचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी आले असता समितीने आयुक्तांच्या उपस्थितीतच त्यावर चर्चा करण्याची भूमिका घेतली. भूसंपादनाबाबत आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी पत्रकारांशी बोलताना आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले, ज्यांची जमीन शासन अथवा महापालिकेने घेतली आहे, त्याला त्याचा योग्य न्याय्य मोबदला देणे आवश्यकच आहे. भूसंपादनासाठी एकदा आरक्षण टाकले की संबंधित जमीन मालकाला तेथे किमान १० वर्षांपर्यंत काहीच करता येत नाही. असे बंधन कायम राहिल्यावर जमीन मालकाला कायदेशीर आरक्षणाच्या बंधनातून मुक्त होण्यासाठी कलम १२७ नुसार नोटीस देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. अशी नोटीस दिल्यानंतर १२ महिन्यांच्या आत भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू न केल्यास आरक्षण व्यपगत होते. एकदा आरक्षण निश्चित झाले की, त्यात बदल करण्याचा अधिकार प्रशासनाला नाही. उपलब्ध निधीनुसार आणि आवश्यकतेनुसार जमीन संपादित करत राहणे व कायद्यातील तरतुदीस अधीन राहून योग्य तो मोबदला अदा करीत राहणे एवढेच कर्तव्य प्रशासनाचे असते. आरक्षणे व्यपगत झाल्यास त्यास सर्वच जबाबदार ठरतात. भूसंपादनाची प्रक्रिया पुढे नेणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य असल्याने त्याबाबतचे प्रस्ताव स्थायीसमोर ठेवण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र शासनाने महासभेच्या शिफारशीनंतर ठरविलेली आरक्षणे व्यपगत होऊ न देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे १२७ ची नोटीस प्राप्त झालेले प्रस्ताव स्थायीवर ठेवण्यात आलेले आहेत. जमीन मालकाला जोपर्यंत पूर्ण निधी अदा केला जात नाही तोपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याज सुरू असते. त्यामुळे मोबदला लवकरात लवकर अदा करणे हे महापालिकेच्या हिताचे आहे. ज्या प्रकरणात न्यायालयाने कलम १८ नुसार वाढीव मोबदला मंजूर केला आहे, त्या प्रकरणातही व्याज सुरू असते. अशा प्रकरणात मोबदला देणे आवश्यक असते. उच्च न्यायालयात अशा प्रकरणात अपील केले तरीदेखील सदर रक्कम जिल्हा न्यायालयात जमा करणे आवश्यक असते. कलम १२७ ची कार्यवाही विहित मुदतीत पूर्ण न झाल्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होतात. अशा प्रस्तावांमध्ये उच्च न्यायालय कालमर्यादा निश्चित करून देते. त्यामुळे अशी प्रकरणेही स्थायीवर ठेवली जातात. सद्यस्थितीत सुमारे २६५ भूसंपादनाचे प्रस्ताव कार्यान्वित असून त्यापैकी कलम १२७ नोटीस नुसार २०३ प्रस्ताव स्थायीवर ठेवण्यात येत आहेत. स्थायी समितीने त्याबाबत उचित निर्णय घ्यायचा आहे. त्याबाबतचा प्राधान्यक्रम स्थायीने मागितल्यास त्याबाबत प्रशासन क्रम ठरवून देईल, असेही आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)