२०१६ महापालिकेसाठी आव्हानात्मक

अर्थसंकट : महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी प्रशासनाची कसोटी

नाशिक : उत्पन्नाचे नवनवीन स्त्रोत निर्माण करण्यात आणि संकल्पना राबविण्यात येणारे अडथळे तसेच एलबीटी रद्द झाल्याने राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाच्या कुबड्यांवर कारभार हाकणाऱ्या नाशिक महापालिकेसाठी सन २०१६ हे वर्ष आव्हानात्मक राहणार असून स्मार्ट सिटी अभियान, मुकणे पाणीपुरवठा योजना, रस्तेविकास यासह काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना पूर्णत्वाला नेण्यात प्रशासनाची कसोटी लागणार आहे. सन २०१५ हे वर्ष मावळतीला झुकत असताना महापौर अशोक मुर्तडक यांनी प्रशासनाला दीर्घ विलंबानंतर २१७९ कोटी रुपयांचे महासभेचे अंदाजपत्रक सादर केले. त्यामुळे गोंधळलेल्या प्रशासनाला चालू आर्थिक वर्षातील जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांच्या कालावधीत अंदाजपत्रकावर काम करताना कसरत करावी लागणार आहे. मार्च २०१६ अखेर महापालिकेच्या खजिन्यात सुमारे ११०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न जमा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी सादर केलेले १४३७ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाचीही अंमलबजावणी होणे कठीण जाणार आहे. केंद्र सरकारकडून अद्याप जीएसटी (वस्तू आणि सेवाकर कायदा) लागू न झाल्याने महापालिकेला शासनाकडून मिळणारे अनुदान आणि स्वत:चे उत्पन्नाचे स्त्रोत या आधारेच सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी अंदाजपत्रक तयार करावे लागणार आहे. मात्र, त्यातही प्रशासनाची कसोटी लागणार आहे. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत मुकणे धरणातून थेट पाइपलाइन योजनेला महासभा व स्थायी समितीने हिरवा कंदिल दाखविल्यानंतर सन २०१६ मध्ये सदर योजना मार्गी लागणार आहे. सदर योजनेसाठी महापालिकेलाही आपला हिस्सा अदा करावा लागणार असून योजना मुदतीत पूर्णत्वाला नेण्याचेही आव्हान पेलावे लागणार आहे. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणातील अत्यल्प पाणीसाठा आणि राज्य शासनाने आरक्षणात केलेली कपात पाहता जुलै २०१६ अखेर पाणी पुरविणे आणि त्यादृष्टीने नियोजन करणेही महापालिका प्रशासनाला आव्हानात्मक असणार आहे. २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनी पंतप्रधानांकडून देशभरातील निवडक २० शहरांची स्मार्ट सिटी अभियानासाठी निवड जाहीर होण्याची शक्यता आहे. सदर अभियानात नाशिक शहराचा समावेश झाल्यास महापालिकेसमोर कडवे आव्हान उभे ठाकणार आहे. सदर अभियानासाठीही मनपाचा हिस्सा उभा करावा लागणार आहे. याशिवाय, नगरसेवकांकडून विकासकामांचा वाढणारा रेटा, अपुऱ्या व अर्धवट कामांना पूर्णत्वाला नेणे आणि उत्पन्नाचे नवनवे मार्ग चोखाळताना राजकीय स्तरावर मान्यता मिळवून घेणेही प्रशासनासाठी कसरतीचे ठरणार आहे. नवीन वर्ष अनेक संभाव्य घडामोडीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. (प्रतिनिधी)