१६१ रुग्णालयांना ३१ मे पर्यंत ‘डेडलाइन’

शहरातील विनापरवाना वापर सुरू असलेली ३६५ पैकी ११९ रुग्णालये हार्डशिप प्रीमिअम आकारणी करून तर ८५ रुग्णालये भोगवटा दाखल्यानुसार वापर मंजूर असल्याने त्यांना महापालिकेच्या नगररचना विभागाने ना हरकत दाखले देत त्यांचे नियमितीकरण केले आहे.

नाशिक : शहरातील विनापरवाना वापर सुरू असलेली ३६५ पैकी ११९ रुग्णालये हार्डशिप प्रीमिअम आकारणी करून तर ८५ रुग्णालये भोगवटा दाखल्यानुसार वापर मंजूर असल्याने त्यांना महापालिकेच्या नगररचना विभागाने ना हरकत दाखले देत त्यांचे नियमितीकरण केले आहे. मात्र, १६१ रुग्णालयांनी या पर्यायांचा वापर न केल्याने त्यांना आता शासनाच्या अनधिकृत बांधकामविषयक धोरणानुसार येत्या ३१ मे पर्यंत प्रशमन शुल्क (कंपाउंडिंग चार्जेस) भरून नियमितीकरण अनिवार्य ठरणार आहे. त्यानंतर, मात्र सदर रुग्णालये अनधिकृत म्हणून त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. शहरातील बऱ्याचशा नर्सिंग होम, मॅटर्निटी होम यांनी वापरात बदल करण्याबाबत नगररचना विभागाची कोणतीही परवानगी घेतली नसल्याचे वैद्यकीय विभागाकडे नोंदणीकरिता दाखल होणाºया प्रकरणांतून निदर्शनास आले होते. याबाबत तोडगा काढण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांच्या समवेत डॉक्टरांच्या संघटनांची बैठक झाली होती. त्यात सदर वापर अनज्ञेय करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी कृष्ण यांनी अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, कार्यकारी अभियंता नगररचना व वैद्यकीय अधिकारी अशी चार सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली होती.  सदर समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन आयुक्तांनी त्यांना प्राप्त अधिकारान्वये अशी विनावापर सुरू असलेली नर्सिंग होम, मॅटर्निटी होम हे त्या परिसरातील नागरिकांची निवासी इमारत असल्यास दुसºया मजल्यापर्यंत, व्यापारी वापर मंजूर असल्यास दुसºया मजल्यापर्यंत व लिफ्ट सुविधा असल्यास तिसºया मजल्यापर्यंत तसेच मिश्र वापर मंजूर असलेल्या इमारतीमध्ये दुसºया मजल्यापर्यंत या बाबी विचारात घेऊन जास्तीत जास्त १० बेड संख्येच्या नर्सिंग होम व मॅटर्निटी होम यांना हार्डशिप आकारणीद्वारे नियमितीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी १ जानेवारी २०१३ पूर्वी अस्तित्वात असलेली विनापरवाना वापरातील रुग्णालये दि. ३१ मार्च २०१८ पर्यंत हार्डशिप आकारणीद्वारे वापरात बदलाचे नियमितीकरण करून घेण्याबाबत मुदत देण्यात आली होती. परंतु, त्याला प्रतिसाद मिळत नव्हता. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी १ एप्रिलनंतर कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर ३१ मार्च २०१८ पूर्वी एकूण ३६५ रुग्णालयांची प्रकरणे वापरात बदलाचे नियमितीकरणासाठी नगररचना विभागाकडे दाखल झाली होती. त्यापैकी ११९ प्रकरणांना शिघ्र सिद्धगणक पत्रकानुसार बांधकाम खर्चाच्या १० टक्के दराने हार्डशिप प्रीमिअम आकारून नियमित करण्यात आली आहेत तर ८५ प्रकरणांना भोगवटा दाखल्यानुसार वापर मंजूर असल्याने त्यांना नगररचना विभागामार्फत ना हरकत दाखले देण्यात आले आहेत.