भूसंपादन प्रस्तावाचा बारा वर्षे प्रवास

महासभेत चर्चा : दोषींवर जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश

नाशिक : मागील सिंहस्थात जत्रा हॉटेल ते गोदावरी नदी, नांदूर, हनुमाननगर आदि परिसरांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी रस्त्यांसाठी ताब्यात घेण्यात आल्या, परंतु भूसंपादनाचा प्रस्ताव तब्बल बारा वर्षांच्या कालखंडानंतर जुन्या भूसंपादन कायद्यानेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आल्याचे कॉँग्रेसचे नगरसेवक उद्धव निमसे यांनी गुरुवारी झालेल्या महापालिकेच्या महासभेत निदर्शनास आणून दिले. सदर प्रस्तावाला बारा वर्षांचा विलंब झाल्याबद्दल आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश दिले आणि जागामालक शेतकऱ्यांना भाडे अदा करण्यासंबंधी भूसंपादन विभागाने मान्यता दिल्यास त्याची अंमलबजावणी करण्याचे मान्य केले. उद्धव निमसे प्रत्येक महासभेत सदर प्रश्न उपस्थित करत आले आहेत. गुरुवारी झालेल्या महासभेतही निमसे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रशासनाला याप्रश्नी जाब विचारला. निमसे यांनी सांगितले, महापालिकेने २००२ मध्ये डीपीरोडसाठी जागेचा ताबा घेतला. २०१३ मध्ये नवीन भूसंपादन कायदा आला. परंतु तब्बल बारा वर्षांनी ६ डिसेंबर २०१४ मध्ये जुन्या कायद्यानुसारच भूसंपादनाचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. प्रस्ताव पाठविण्यास एवढा विलंब का लागला, असा मूलभूत सवाल निमसे यांनी केला. सदर जागेचा मोबदला मिळत नाही तोपर्यंत संबंधित शेतकऱ्यांना रस्त्यावर टोल बसविण्याची परवानगी देण्याचीही मागणी निमसे यांनी केली. यावेळी मिळकत व्यवस्थापक बी. यू. मोरे यांनी खुलासा करताना सांगितले, जुलै २०१३ मध्ये मी मिळकत विभागाचा पदभार घेतला. त्यावेळी प्राधान्यक्रम असलेली ४६ कामे हाती घेतली आणि त्यातील अतिअग्रक्रमाची दहा कामे कार्यान्वित केली. त्यामध्ये नऊ प्रस्तावांना यश आल्याचे मोरे यांनी सांगितले. परंतु, मोरे यांच्या उत्तराने निमसे यांचे समाधान झाले नाही आणि त्यांनी आयुक्तांकडून चुकीचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप केला. यावेळी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले, प्रस्ताव उशिरा का पाठविला याबाबतची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर निश्चित केली जाईल. जागाभाडे देण्यासंबंधीचा निर्णय भूसंपादन कार्यालयाने घ्यावा. त्याची अंमलबजावणी महापालिका करेल. कायद्यात मूकसंमतीला अर्थ असल्याने कागदपत्रे तपासून पाहून निर्णय घेऊ, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. यावेळी शिवाजी गांगुर्डे, अश्विनी बोरस्ते यांनीही सिटी सेंटर मॉलसमोरील ६० मीटरच्या रस्त्याच्या जागेच्या संपादनाबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला तर विलास शिंदे, दिनकर पाटील यांनी गंगापूररोडवरील रस्त्यांकडे लक्ष वेधले. (प्रतिनिधी)