मुद्रांक शुल्कातील १ टक्का एलबीटी सेसही आता माफ

गृहनोंदणी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने मुद्रांक शुल्क घटविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्यानंतर आता मुद्रांक शुल्कावर आकारला जाणारा एक टक्के एलबीटी सेस ३१ डिसेंबरपर्यंत काढून टाकला असून, त्यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला आणखी एकदा मोठा दिलासा मिळाला आहे.

ठळक मुद्देडिसेंबरपर्यंत सवलत : नंतर अर्धा टक्का आकारणी

नाशिक : गृहनोंदणी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने मुद्रांक शुल्क घटविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्यानंतर आता मुद्रांक शुल्कावर आकारला जाणारा एक टक्के एलबीटी सेस ३१ डिसेंबरपर्यंत काढून टाकला असून, त्यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला आणखी एकदा मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेषत: रेडिपझेशन घरे असतील तर त्यांना जीएसटी पाच टक्के अधिक मुद्रांकशुल्काची तीन टक्के सवलत असा तब्बल आठ टक्के फायदा वाढणार असल्यानेनजीकच्या काळात रेडीपझेशन घरखरेदीकडे कल वाढणार आहे.राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याने सोमवारी (दि.३१) हा निर्णय घेतला असून अवर सचिव सचिन सहस्त्रबुद्धे यांनी तो घोेषित केला आहे. गेल्या आठवड्यातराज्य शासनाने मुद्रांक शुल्कात मोठी घट केली होती. या आधी पाच टक्के मुद्रांक शुल्क एक टक्का एलबीटी सेस आणि त्यानंतर एक टक्का (किंवा ३० हजार रूपये) असे आकरले जात होते. मात्र, लॅकडाऊन काळानंतर सुमारे सव्वादोनशे उद्योगांना चालना देणाऱ्या आणि सर्वाधिक रोजगार क्षमता असलेल्या बांधकाम उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी मूळ मुद्रांक शुल्क पाचऐवजी तीन टक्के केले. एक टक्का सेस आणि नोंदणी शुल्क कायम आहे. मात्र, आता डिसेंबर १ टक्के एलबीटी सेसदेखील रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला दिलासा मिळाला आहे.जानेवारी ते मार्च २०२१ या कालवधीत हा सेस अर्धा टक्के आकारला जाणार आहे. ग्रामीण भागात आकारला जाणारा जिल्हा परिषद सेस याच धर्तीवर अगोदरच रद्द करण्यात आला आहे. लॉकडाऊननंतर बांधकाम क्षेत्र सावरण्याच्या तयारीत आहे. जवळपास सर्वच ठिकाणी घरांचे दर कमी झाले आहेत. रिझर्व बॅँकेच्या सवलतीमुळे गृहकर्जांचे दर कमी झाले आहेत. त्यात आता सातऐवजी तीन टक्केच मुद्रांक शुल्क भरावा लागणार असल्याने गृहनिर्माण क्षेत्राला आणखी बूस्ट मिळणार आहे. विशेषत: दसरा-दिवाळीला रेडिपझेशन सदनिकांचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता आहे.