लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा तालुक्यांतील रस्ते बांधकामासाठी सन २०१७-१८ मध्ये प्राप्त झालेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे शासनाकडे परत गेल्याची बाब स्थायी समितीच्या सभेत उघडकीस आली आहे. सदरचा निधी का परत गेला, त्याला जबाबदार कोण याचा खुलासा प्रशासनातील अधिकारी करू शकले नाहीत. त्यामुळे सदस्यांनी अधिकाºयांना धारेवर धरले.
स्थायी समितीच्या सभेत भास्कर गावित यांनी सदरचा प्रश्न उपस्थित केला. सन २०१७-१८ या वर्षासाठी आदिवासी उपाययोजनांमधून नाशिक जिल्ह्यातील पेठ, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर तालुक्यांतील रस्त्यांचे बळकटीकरण, नवीन रस्त्यांची बांधणी व दुरुस्तीसाठी ४० कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला होता. त्यासाठी कोणत्या रस्त्यांची कामे केली जाणार याचे अंदाजपत्रक तयार करून कामांना प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली होती. तथापि, बांधकाम खात्याच्या अधिकाºयांनी कार्यारंभ आदेश काढले नाहीत, परिणामी मार्च-२०१९ मध्ये हा निधी पुन्हा शासनाकडे परत करावा लागला. भास्कर गावित यांनी सभेत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर निधी परत गेल्याचा खुलासा बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता गांगुर्डे यांनी केला. त्यावर सदस्यांनी संताप व्यक्त केला. एकीकडे ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी शासनाकडून निधी मिळत नसल्याची ओरड केली जाते, दुसरीकडे मात्र निधी मिळूनही अधिका-यांच्या काम न करण्याच्या वृत्तीमुळे पैसे परत जात असल्याची टीका करण्यात आली. या सा-या बाबीस जबाबदार कोण व त्यांच्यावर काय कारवाई करणार? असा प्रश्न गावित, डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी विचारला. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष शीतल सांगळे यांनीही कार्यकारी अभियंता गांगुर्डे यांना कामांची प्रशासकीय मान्यता का देण्यात आली नाही, अशी विचारणा करून धारेवर धरले. त्यावर गांगुर्डे यांनी निवडणूक आचारसंहितेचे थातूरमातूर कारण देत वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. सदरच्या निधीची पुन्हा शासनाकडे मागणी करण्यात येणार असल्याचे गांगुर्डे यांनी सांगितले, मात्र त्यावर सदस्यांनी विश्वास ठेवला नाही, यापुढे मात्र निधी परत जाणार नाही याची काळजी घेण्यात येणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले.