अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी १८१ कोटींची मदत

जिल्ह्णात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधीत झालेल्या सुमारे साडेसहा लाख शेतकऱ्यांसाठी जिल्हा प्रशासनाने राज्य स्तरावर ६३६ कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी केलेली असताना राज्य शासनाकडून मंगळवारी केवळ १८१ कोटी ५० लाख ८४ हजार रुपयांचेच अनुदान नाशिक जिल्ह्णातील शेतकऱ्यांच्या पदरी पडले आहे.

ठळक मुद्देजमीन महसुलात सूट : दोन हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्राची अट

नाशिक : जिल्ह्णात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधीत झालेल्या सुमारे साडेसहा लाख शेतकऱ्यांसाठी जिल्हा प्रशासनाने राज्य स्तरावर ६३६ कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी केलेली असताना राज्य शासनाकडून मंगळवारी केवळ १८१ कोटी ५० लाख ८४ हजार रुपयांचेच अनुदान नाशिक जिल्ह्णातील शेतकऱ्यांच्या पदरी पडले आहे.विशेष म्हणजे हे अनुदान दोन हेक्टरच्या आतील व ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकºयांनाच देण्याबाबतचे आदेश प्राप्त झाल्याने ३३ टक्क्यांपेक्षा कमी आणि दोन हेक्टरपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकºयांना याचा फायदा मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने शेतकरी वर्गातून नाराजीचा सूर उमटत आहे. परतीच्या पावसाने आॅक्टोबर महिन्याच्या उत्तरार्धात जिल्ह्णातील ६ लाख ४७ हजार ३१५ हेक्टर क्षेत्रावरील द्राक्ष, मका, सोयाबीन, बाजरी, ज्वारी, कडधान्ये, कांदा आदी पिकांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले होते.यात वार्षिक फळपिकांखालील ४१८ हेक्टर क्षेत्र बाधीत असून, त्यासाठी ५६ लाख रुपयांची मदत अपेक्षित होती, तर जिरायतीसाठी २७८ कोटी ३० लाख, बागायत पिकांसाठी २११ कोटी ७ हजार, बहुवार्षिक फळपिकांसाठी १४६ कोटी २८ लाख असे एकूण जवळपास ६३६ कोटी २३ लाख ३३ हजार रुपयांचा मदत निधी अपेक्षित असताना शुक्रवारी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने केवळ १८१ कोटींचीच मदत दिल्याने आता उर्वरित क्षेत्रासाठी मदत मिळणार किंवा नाही याविषयी संभ्रम निर्माण झाला आहे.थेट बॅँक खात्यात जमा होणार रक्कमशासनाच्या महसूल व वन विभागाने आपदग्रस्तानांना मदतीबाबतचे परिपत्रक काढले असून, यात नाशिक जिल्ह्णासाठी १८१ कोटी ५० लाख ८४ हजार इतकीच मदत देण्यात आली आहे. यात शेतीपिकांसाठी ८ हजार प्रति हेक्टरी, तर बहुवार्षिक पिकांसाठी १८ हजार रुपये प्रति हेक्टरी वाटप केले जाणार आहेत. दोन हेक्टरच्या आत आणि ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकºयांनाच ही मदत मिळणार असून, संबंधित बाधीतांच्या बँक बचत खात्यात जमा केली जाणार आहे. या मदतीच्या रक्कमेमधून कोणत्याही बँकेने कोणत्याही प्रकारची वसुली करू नये अशा स्पष्ट सूचना परिपत्रकातून करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे बाधीत गावांना या जमीन महसुलात सूट देण्यासोबतच शेतकºयांच्या पाल्यांना शाळा व महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्कात माफी देण्याच्या सूचनाही या पत्रकातून करण्यात आल्या आहेत.