तालुका पातळीवर प्राप्त घरकुलाच्या उद्दिष्टानुसार लाभार्थ्यांचे कामाचे टप्पेनिहाय मानधन मिळत असते. त्यामध्ये लाभार्थीचे घरकूल मंजूर झाल्यावर लेआउट देणे, जिओ टॅगिंग करणे, लाभार्थ्यांचे आवश्यक कागदपत्रे गोळा करणे, टप्पे निहाय हप्ते वितरित करण्यापूर्वी प्रत्येक पातळीचे फोटो मोबाईल आवास ॲपमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी करून काढणे, वेळोवेळी लाभार्थ्यांना गृहभेटी व इतर आवश्यक कार्यालयीन कामे हे ग्रामीण अभियंते करीत आहेत. सध्या राज्यामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू आहे. त्या कालावधीमध्ये शासन स्तरावरून १९ नोव्हेंबर २०२० पासून ५ जून २०२१ पर्यंत महाआवास अभियान ग्रामीण भागात राबविण्यात आले आहे. या अभियान काळामध्ये २०१६-१७ ते २०२०-२१ पर्यंत सर्व योजनांची घरकुले अभियान कालावधीमध्ये १०० टक्के पूर्ण करण्याच्या दृष्टिकोनातून लाभार्थ्यांना वारंवार प्रत्यक्ष भेटी देण्यात आलेल्या असून, त्याकरिता लागणारा प्रवास भत्तादेखील अद्याप या अभियंत्यांना मिळाला नाही. पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ झाल्यामुळे त्यांच्या अडचणीत आणखी भर पडली आहे. जून २०२० ते मार्च २०२१ पर्यंतचे एकूण १० महिन्याचे मानधन त्यांना मिळालेले नाही. त्यामुळे परिवाराचा उदरनिर्वाह करणे मुश्कील झाले असून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. पुढील आठ ते दहा दिवसांमध्ये मानधन देण्यात यावे, अन्यथा बेमुदत आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
मानधनासाठी निधीच उपलब्ध नाही
शहादा तालुक्यात बांधकाम विभाग (घरकूल), पंचायत समिती शहादामध्ये २४ ग्रामीण अभियंते सध्या कार्यरत आहेत. ग्रामीण अभियंत्यांच्या या आंदोलनामुळे घरकूल लाभार्थ्यांचे हप्ते मिळण्यास विलंब होईल व लाभार्थ्यांची आर्थिक कोंडी होईल, अशी चिन्हे दिसत आहेत. दरम्यान, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने त्यांच्या मानधनासाठी पंचायत समिती स्तरावर निधीच उपलब्ध करून दिला नसल्याची माहिती आहे.