नंदुरबार : शहरातील उड्डाणपुलांसाठी लागणा:या खर्चाच्या वसुलीकरिता लावण्यात आलेला पेट्रोल व डिङोलवरील अधिभार आणखी दोन वर्षे शहरवासीयांना सोसावा लागणार आहे. पेट्रोलला लीटरमागे एक रुपया तर डिङोलला लीटरमागे 90 पैसे आर्थिक भरुदड राहणार आहे. शासनाच्या वित्त विभागाने याबाबत अध्यादेश काढून डिसेंबर 2019 र्पयत त्याला मुदतवाढ दिली आहे.नंदुरबार शहरातील वाहतुकीची समस्या, वाढता विस्तार आणि रेल्वेमार्गामुळे होणारी वाहतुकीची कोंडी यावर उपाय म्हणून दोन उड्डाणपूल बांधले आणि 12 किलोमीटरचे रस्ते विकसित केले. त्यांच्या खर्च वसुलीसाठी सुरुवातीला शहरातील चारही बाजुंच्या रस्त्यांवर सहा टोलनाके लावण्यात आले होते. ते बंद झाल्यानंतर आता पेट्रोल व डिङोलवर अतिरिक्त कर लावून त्या खर्चाची वसुली केली जात आहे. उड्डाणपुलांना मंजुरीशहरातील व शहराबाहेरील अशा दोन उड्डाणपुलांना शासनाने ऑगस्ट 2003 मध्ये मंजुरी दिली होती. शहर एकात्मिक रस्ते विकास योजनेंतर्गत त्यावेळी 16 कोटी 43 लाख रुपयांचा अंदाजित खर्च गृहीत धरण्यात आला होता. कालांतराने बांधकामासाठी वेळ लागल्याने अंदाजित रक्कम 22 कोटींपेक्षा अधिक गेली. त्यात शहरातील रेल्वे उड्डाणपूल, शहराबाहेरील उड्डाणपूल, पालिका हद्दीतील रस्ते सुधारणा आणि सार्वजनिक बांधकाम हद्दीतील रस्ते सुधारणा यांचा त्यात समावेश होता. टोल नाकेशासनाने या प्रकल्पासाठी उभारलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी टोलनाकेदेखील सुरू करण्यात आले होते. शहरात येणा:या सहा रस्त्यांवर ते कार्यान्वित होते. परंतु टोलवसुलीसंदर्भात नागरिकांची वाढती नाराजी लक्षात घेता टोलनाके उठविण्यात आले होते.अधिभार मात्र सुरूचशासनाने या प्रकल्पांना मंजुरी दिली होती त्यावेळीच अध्यादेशामध्ये कर्ज वसुली पूर्ण होत नाही तोर्पयत नंदुरबार शहराच्या हद्दीतील सर्व पेट्रोल व डिङोल पंपांवरून विक्री होणा:या पेट्रोल व डिङोलच्या किमतीवर लीटरमागे पेट्रोलला एक रुपया आणि डिङोलला 90 पैसे अधिभार लावण्याचे घोषित करण्यात आले होते. अर्थात हा दर टक्केवारीनुसार अनुक्रमे एक व तीन टक्का असा होता. या बाबीला आज 12 वर्षे झाले आहेत. 12 वर्षात किती अधिभार वसूल झाला याचा हिशोब कुणाकडेही नाही. परिणामी अधिभार वसुली कायम आहे.आणखी दोन वर्षेअधिभाराचे भूत शहरवासीयांच्या मानगुटीवर आणखी दोन वर्षे राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आधीच्या अध्यादेशानुसार डिसेंबर 2016 र्पयत हा अधिभार वसूल करण्याचे शासनाने ठरविले होते. परंतु या प्रकल्पांसाठी लागणा:या कर्जाची रक्कम वसूल झालेली नसल्याने राज्याच्या अर्थ विभागाने आणखी दोन वर्ष अर्थात डिसेंबर 2019 र्पयत अधिभार वसुलीचे अध्यादेश काढले आहेत. शहराबाहेरील पेट्रोल व डिङोल पंपांवर पेट्रोल एक रुपयांनी तर डिङोल 90 पैशांनी स्वस्त आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य वाहनधारकांना विनाकारण हा भरुदड सहन करावा लागत आहे. शासनाने राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत येणा:या रस्त्यांवरील टोल रद्द केले आहेत. त्याचा मोठा गवगवाही झालेला असताना नंदुरबारकरांच्या माथी अधिभाराचा भरुदड का मारला जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करून हा अधिभार रद्द करून शहरवासीयांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आता पुढे येऊ लागली आहे.
2003 मध्ये मंजूर झाला होता प्रकल्पराज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ऑगस्ट 2003 मध्ये जेंव्हा या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती त्यावेळी नंदुरबार शहरातील उड्डाणपुलाच्या बांधकामाची अंदाजित किंमत सात कोटी 72 लाख रुपये, शहराबाहेरील उड्डाणपुलाची रक्कम पाच कोटी 36 लाख रुपये, पालिका हद्दीतील 13.50 किलोमिटर रस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत रस्त्यांच्या सुधारणासाठी दोन कोटी 19 लाख आणि पथकर वसुली इमारत आणि रस्ता बांधकामासाठी एक कोटी 16 लाख असा एकूण 16 कोटी 43 लाखांचा अंदाजित आराखडा तयार करण्यात आला होता. परंतु प्रत्यक्षात दोन्ही उड्डाणपुलांचे काम पूर्ण होणे आणि ते कार्यान्वित होण्यासाठी 2008 साल उजाडल्याने या प्रकल्पाची किंमत 22 कोटींपेक्षा अधीक गेली होती. आमदार व खासदार निधीतूनही रक्कमसार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत 2003 मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या या प्रकल्पासाठी सुरुवातीला जिल्ह्यातील आमदार व खासदार निधीतून काही रक्कम उभी करण्याचे ठरले होते. त्यावेळी जिल्ह्यातील पाच आमदारांचे प्रत्येकी 10 लाखाप्रमाणे तीन वर्षाचे दीड कोटी, खासदार निधी तीन वर्षाचा 75 लाख असा एकूण दोन कोटी 25 लाख रुपयांचा निधी उभा करण्यात येणार होता. परंतु केवळ एका वर्षापुरताच आमदार व खासदारांचा निधी कपात झाला होता.आदिवासी विकास विभागाचाही निधीशहरवासीयांवर भरुदड नको म्हणून आदिवासी विकास विभागाने त्यासाठी जवळपास 10 कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. त्यासाठी तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावीत यांनी पुढाकार घेतला होता. उर्वरित 10 कोटींची रक्कम दुस:या टप्प्यात देण्याचे नियोजन असताना आमदार डॉ.विजयकुमार गावीत यांच्याकडील आदिवासी खाते बदलले. परिणामी उर्वरित 10 कोटींचा निधी रस्ते विकास महामंडळाकडे गेलाच नाही.