नंदुरबारातील 30 हजार शेतकरी पंचनाम्याच्या प्रतिक्षेत

संतोष सूर्यवंशी । लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : अद्यापही जिल्ह्यातील 30 हजार बोंडअळीग्रस्त शेतकरी कृषी विभागाच्या पंचनाम्याच्या प्रतिक्षेत आह़े जिल्ह्यात बोंडअळीग्रस्त क्षेत्रापैकी केवळ 12 हजार हेक्टर क्षेत्राचेच पंचनामे करण्यात आले आह़े त्यामुळे येत्या 10 ते 12 दिवसात उर्वरीत बोंडअळीग्रस्त शेतक:यांच्या क्षेत्राचे पंचनामे कधी होणार असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आह़ेजिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात यंदा बोंडअळीने थैमान घातले आह़े यात काळ्यामातीत पांढरे सोनं पिकवणारा शेतकरी पूरता भरडला जात आह़े परंतु प्रशासनाच्या चालढकलपणामुळे त्याला पहिले आसमानी व आता सुलतानी संकटाला सामोरे जावे लागत असल्याचे वृत्त आह़े अद्यापर्पयत जिल्ह्यातील एकूण बोंडअळीग्रस्त क्षेत्रापैकी केवळ 25 ते 30 टक्केच पंचनाम्याचे काम पूर्ण झाले आह़े जिल्ह्यातील एकूण 1 लाख 2 हजार हेक्टर कापसाच्या क्षेत्रापैकी 50 टक्के क्षेत्र म्हणजे सुमारे 50 हजार हेक्टर क्षेत्र हे बोंडअळीग्रस्त असल्याची राज्य कृषी विभागाची माहिती आह़े त्यापैकी 26 डिसेंबर्पयत मिळालेल्या माहितीनुसार केवळ 12 हजार हेक्टर क्षेत्राचेच पंचनामे झाले आह़े जिल्ह्यातील एकूण 11 हजार 462 शेतक:यांच्या बोंडअळीग्रस्त क्षेत्राचे पंचनामे करण्यात आले असल्याची माहीती देण्यात आली़ त्यामुळे अद्यापही साधारणत 30 हजार शेतकरी अद्याप पंचनाम्यापासून वंचित आहेत़ दरम्यान, जिल्ह्यात एकूण 1 लाख 47 हजार खातेदार शेतकरी आह़े बोगस प्रस्तावांची संख्या अधिक.जिल्ह्यात एकूण 50 हजार हेक्टर क्षेत्र बोंडअळीग्रस्त आह़े त्यात सुमारे 40 ते 42 हजार शेतक:यांचा समावेश होतो़ परंतु प्रत्यक्षात कृषी विभागाकडून 45 ते 50 हजार शेतक:यांचे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत़ त्यातील काहींनी तर कृषी विभागाचे कर्मचारी पंचनामे करीत असतांनाच आपला अजर्ही लगोलग सादर केला असल्याची माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी माहिती दिली़ त्यामुळे यातील काही अर्ज बोगस असल्याचाही अंदाज कृषी विभागाकडून वर्तविण्यात आला आह़े दरम्यान एकटय़ा शहादा तालुक्यातूनच 12 हजार अर्ज आले आहेत़ त्यामुळे शेतक:यांनी केलेल्या अर्जाबाबत कृषी विभागाकडून शंका व्यक्त करण्यात येत आह़े दरम्यान असे असले तरी, ज्या शेतक:यांच्या पांढ:या सोन्याला खरोखर बोंडअळीने खाल्ले आहे               अशा ख:या लाभाथ्र्याची मात्र यात हेडसांड होत असल्याचे सांगण्यात येत आह़े त्यामुळे प्रशासनाने यासंदर्भात तातडीने निर्णय घेऊन कार्यवाही करावी अशी मागणी शेतक:यांकडून करण्यात येत आह़े