न्यायालयाच्या आदेशामुळे इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाचे आरक्षण रद्द झाल्याने निवडणूक आयोगाने त्याजागी पोटनिवडणूक जाहीर केली. त्यानुसार राजकीय पक्षांनी युद्धपातळीवर चाचपणीही सुरू केली आहे. सोमवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करायची अखेरची मुदत असल्याने इच्छुक मात्र अद्यापही संभ्रमात असल्याचे दिसत आहे. इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाच्या आरक्षणाचा निर्णय अद्यापही न्यायालयात प्रलंबित असून ६ जुलै रोजी न्यायालयाकडून काय निर्णय लागतो हादेखील महत्त्वाचा भाग ठरणार आहे. न्यायालयाने अद्यापपर्यंत इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाच्या निर्णयाबाबत स्पष्ट निकाल न दिल्यामुळे इच्छुक उमेदवारांमध्ये उमेदवारी दाखल करण्याबाबत अद्यापही संभ्रमावस्था आहे. दीड वर्षापूर्वी झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका या राजकीयदृष्ट्या व प्रतिष्ठेच्या ठरल्या होत्या. यावेळीदेखील त्याच बरोबरीने निवडणुका प्रतिष्ठेच्या ठरणार आहेत. गेल्यावेळेस विजयी झालेल्या उमेदवारांपैकी किती उमेदवार पुन्हा रिंगणात उमेदवारी दाखल करतील हे प्रश्नचिन्ह आहे. इच्छुकांनी उमेदवारीची तयारी तर केली आहे परंतु प्रत्यक्ष नामांकन मात्र दाखल केले नाही. आधी आपल्या प्रतिस्पर्धीला नामांकन दाखल करू द्या मग आपण करू याच्यातच अद्याप कोणाचेही नामांकन दाखल झाले नसल्याने अखेरच्या दिवशी नामांकन दाखल होतील.
राजकीय पक्षांच्या भूमिकेकडे लक्ष
दरम्यान, गेल्या निवडणुकीत सर्व पक्ष आपापली ताकद आजमावत स्वतंत्ररित्या उमेदवार रिंगणात उभे केले होते. यावेळेस मात्र राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेत असल्याने उमेदवार देताना तिन्ही पक्षांचे उमेदवार स्वतंत्ररित्या देतात की पोटनिवडणुकीतही आघाडी होते हे अद्याप मात्र गुलदस्त्यात आहे.