सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या
सेवानिवृत्ती वेतन न चुकता, दरमहा १ ते ५ तारखेलाच देण्यात यावे, शासनाने वेतन अनुदानाची तरतूद एक वर्षाचा करून अनिवार्य खर्च टाळावा, दरमहा वेतनासाठी हमीपत्रावर मायनस बीडीएसवर वेतन काढण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अधिकार देण्यात यावा, सेवानिवृत्तधारकाचा देय उपदान अंशरसिकरण व रजा रोखीकरण रकमेसाठी अनुदान वेळीच उपलब्ध करून देण्यात यावे, वाढीव महागाई भत्ता मंजूर करण्यात यावा, ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या सेवानिवृत्तधारकांना वार्षिक वेतनवाढ मंजूर करण्यात यावी, सातव्या वेतन आयोगाचे स्थगित हप्ते टप्प्यटप्प्याने न देता, एकरकमी देण्यात यावे, आरोग्य विभागातील नॉनमॅट्रिक आरोग्यसेविका यांना २४ वर्षांच्या सेवेनंतर आश्वासित योजनेचा लाभ देण्यात यावा. वरील मागण्यांचा शासन स्तरावर सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा. पेन्शनर्स असोसिएशनतर्फे करण्यात आली असून, निवेदनावर अध्यक्ष मधुकर साबळे, सचिव दिलीप पाटील, केसरसिंग राजपूत, विमलबाई पाटील, शारदाबाई चौधरी, नकुल वळवी, बारकू पाटील, एन.टी.गुरव, अरविंद बागुल, सिंधुबाई सावंत, शिवाजी पाटील आदींच्या सह्या आहेत.