तहसीलदारांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाचा ७ मे २०२१ चा आदेश तात्काळ रद्द करण्यात यावा. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित विशेष अनुमती याचिकेच्या निर्णयास अधीन राहून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती, निर अधिसूचित जाती, भटके विमुक्त, विशेष मागासप्रवर्ग यांना सन २००४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ८, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा अधिनियम २००१ या कायद्यानुसार पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यावर पदोन्नतीतील आरक्षण देणारा शासन आदेश निर्गमित करण्यात यावा. भारतीय संविधानातील भाग तीनच्या मूलभूत हक्काची तरतूद असणाऱ्या कलम १६ मधील १६ (१), १६ (२), १६ (४), १६ (४) क नुसार महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्ग जाती समूहांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यावर पदोन्नतीतील आरक्षण देणारा कायदा करण्यात यावा. महाराष्टात अनुसूचित जाती, जमाती, निर अधिसूचित जमाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागास प्रवर्ग अधिकारी व कर्मचारी यांची थांबलेली पदोन्नती प्रक्रिया तात्काळ पूर्ववत सुरू करण्यात यावी, असे निवेदनात म्हटले आहे. १९ मे रोजी संपूर्ण राज्यात काळीफित आंदोलन करण्यात आल्याची माहिती राज्य उपाध्यक्ष रोहिदास वळवी यांनी दिली.
यावेळी राज्य उपाध्यक्ष रोहिदास वळवी, प्रोटॉनचे जिल्हा संयोजक विष्णू जोंधळे, दीपक पानपाटील, जिल्हा कोषाध्यक्ष अशोक कुवर, बुद्धिष्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कचे जिल्हाध्यक्ष संजय निकुंभे, प्रोटॉन, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ.साहेबराव ईशी, जिल्हाध्यक्ष कृष्णा जगदेव उपस्थित होते.