नंदुरबार जिल्ह्यातील सव्वा लाख शेतकऱ्यांच्या हाती ‘मृद आरोग्य’

शेतकऱ्यांमध्ये अधिक जनजागृतीची आवश्यकता, अखर्चित निधीची संख्या घटली

ठळक मुद्देमृद तपासणीसाठी ८ लाख ६७ हजार रुपयांचा निधीमृदच्या एका नमुन्यासाठी १६८ रुपयांची आकारणी१२ हजार ८१५ मृदेचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत

आॅनलाईन लोकमतनंदुरबार : २०१५ ते नोव्हेंबर २०१७ पर्यंतच्या कालावधित जिल्ह्यातील सुमारे सव्वा लाख शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत मृद आरोग्य पत्रिकांचे वाटप करण्यात आल आहे़ पुढील वर्षांत अजून ५० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना मृद आरोग्य पत्रिका वाटपाचे उद्दिष्टे आहे़२०१५-२०१६ मध्ये एकूण १७ हजार ७४७ मृद नमुने तपासून ७३ हजार मृद पत्रिकांचे वाटप करण्यात आले होते़ त्याच प्रमाणे २०१६-२०१७ मध्ये २३ हजार ६८८ नमुने तपासून ४५ हजार पत्रिकांचे वाटप झाले. नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत १२ हजार ८१५ मृदेचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात येऊन ७ हजार मृद पत्रिकांचे वाटप करण्यात आले आहे़आपल्या मृदचे आरोग्य कसे आहे, त्यात कुठल्या पोषक घटकाची कमतरता आहे, तसेच कुठल्या घटकाचे प्रमाण अधिक आहे, हे जाणून घेत त्या दृष्टीने खताची मात्रा वापरणे महत्त्वाचे असते़त्यामुळे यासाठी केंद्र शासनाकडून मृद आरोग्य पत्रिका योजना सुरू करण्यात आली होती़ यानुसार प्रयोगशाळेमार्फत शेतकºयांच्या मृदची तपासणी करण्यात येऊन त्यात कुठल्या घटकाचे कमी-जास्त प्रमाण आहे, याचे सर्वेक्षण करण्यात येत असते़ व त्यानुसार त्यांना आरोग्य पत्रिकांचे वाटप करण्यात येत असते़शेतीचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी मृद सर्वेक्षणाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मात्र, नंदुरबारसारख्या आदिवासी बहुल भागात शेतकºयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निरक्षरता आहे़ यामुळे आपल्या जमिनीत कुठल्या पोषक घटकांची कमतरता आहे, याची जाण त्यांना नसते़दरम्यान, मृदची तपासणी करण्यासाठी शासनाकडून श्री कृषी लॅबोरेटरीज मालेगाव, साने गुरुजी शिक्षण मंडळाचे कृषी महाविद्यालय शहादा तसेच शासकीय जिल्हा सर्वेक्षण प्रयोगशाळ धुळे यांच्यातर्फे जिल्ह्यातील मृद सर्वेक्षण करण्यात येत असते़ शासनाकडून यासाठी मृदच्या एका नमुन्यासाठी १६८ रुपये मोजण्यात येत असतात़निधीचा पूर्ण उपयोग..केंद्र व राज्य शासनाकडून या योजनेसाठी निधीची तरतूद करण्यात येत असते़ सण २०१७ साठी केंद्र शासनाकडून २८ लाख ६९ हजार तर राज्य शासनाकडून २३ लाख ६० हजारांचा असा एकूण ५२ लाख २९ हजारांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती़ यापैकी, ५१ हजार ८३ हजार रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे़ त्यासोबतच मिनी लॅबसाठीही केंद्र शासनाकडून ११ लाख ६१ हजार तर राज्या शासनाकडून ७ लाख ७४ हजार असा एकूण १९ लाख ३५ हजार रुपयांच्या निधी देण्यात आला आहे़ तोही निधी कृषी विभागाकडून खर्च करण्यात आला आहे़२०१७-२०१८ साठीही पहिल्या टप्प्यातील निधी प्राप्त झाला आहे़ केंद्रशासनाकडून ५ लाख २० हजार तर राज्य शासनाकडून ३ लाख ४७ हजार असा एकूण ८ लाख ६७ हजार रुपयांचा निधी मिळाला आहे़ पैकी आतापर्यंत ७ लाख ८१ हजार रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे़ अजून पुढील काही टप्प्यात निधी येणे अपेक्षित आहे़