लोकमत न्यूज नेटवर्कअक्कलकुवा : 11 लाख आदिवासी कुटूंबांना अपात्र ठरवणे नामंजूर असून 2006 च्या वनाधिकार कायद्याप्रमाणे सातपुडय़ातील आदिवासींना प्राधान्य द्यावे यासह इतर मागण्यांसाठी नर्मदा बचाव आंदोलनतर्फे अक्कलकुव्यात निदर्शने करण्यात आली़ यावेळी गैरहजर असलेल्या तहसीलदार यांच्या खुर्चीला घेराव घालत आंदोलकांनी रोष व्यक्त केला़ अक्कलकुवा येथे सकाळी अचानक झालेल्या या आंदोलनामुळे तहसील कार्यालयातील कर्मचा:यांची एकच धावपळ उडाली होती़ नर्मदा बचाव आंदोलनातर्फे विविध मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार यांना देण्यात येणार होत़े परंतू तहसीलदार देवरे हे शासकीय कामानिमित्त बाहेर असल्याने नायब तहसीलदार निवेदन स्विकारण्यास पुढे आले होत़े प्रसंगी नर्मदा बचावतर्फे तालुका प्रशासनाला निवेदन देण्यात आल़े निवेदनात वनाधिकार कायदा 2006 चे पूर्ण पालन करा, सातपुडय़ातील नर्मदा खो:यातील आदिवासींना प्राधान्य द्यावे, वनाधिकार कायदयाच्या कलम 4 नुसार ज्यांच्या जमिनी नुकसान भरपाई न देता बुडालेल्या आहेत त्यांचा हक्क मंजूर करुन त्यांना पुनर्वसनाचे अधिकार द्यावेत, सर्वोच्च न्याच्या 2019 च्या 11 लाख आदिवासी कुटूंबांना अपात्र म्हणून जंगलातून विस्थापित करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात राज्य शासनाने तात्काळ शपथपत्र दाखल करावे, वनजमिनीवर त्यांच्या काठी वसलेल्या गावातील ग्रामसभांद्वारे वनरक्षण, वनौपजावर आधारित उद्योग व मार्केटिंग यांचे नियोजन करण्यात यावे, मध्यम प्रकल्पांना विरोध करणा:या धडगाव तालुक्यातील ग्रामस्थांच्या ठरावांनुसार नर्मदेचे पाणी बोगद्यातून सातपुडय़ाखाली आणण्याचा प्रकल्प आदिवासी विरोधी असल्याने हा प्रकल्प रद्द करण्यात यावा आदी मागण्या करण्यात आल्या़ निवेदनावर नूरजी वसावे, पुन्या वसावे, दिलवर वासवे, खेमसिंग पावरा, किना:या पाडवी, चेतन साळवे, लतिका राजपूत, किसन सिंगा वसावे, कालुसिंग पाडवी, कांतीलाल वसावे आदींच्या सह्या आहेत़
तहसीलदार देवरे हजर नसल्याने नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या कार्यकर्ते आणि आदिवासी विस्थापितांनी तहसीलदार यांच्या खुर्चीला घेराव घातला होता़ यावेळी त्यांनी विविध घोषणा दिल्या़ शासनाकडून मागण्या मान्य करण्यात याव्यात यासाठी तहसील कार्यालयाबाहेर सुमारे दीड तासापेक्षा अधिक वेळ धरणे आंदोलन करण्यात आल़े