मनोज शेलार
लोकवर्गणीसह इतर माध्यमातून जिल्हा परिषद शाळांनी लाखो रुपये खर्च करून केलेल्या डिजीटल रूमच्या महागड्या साहित्यांवर चोरट्यांनी डल्ला मारण्याचा सपाटाच लावला आहे. एकीकडे शाळा बंद असतांना विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान आणि दुसरीकडे डिजीटल क्लासरूमचे साहित्य चोरीस जात असल्याने शाळांचे नुकसान अशा दुहेरी कात्रीत जिल्हा परिषदेच्या शाळा सापडल्या आहेत. पोलिसांनी असे साहित्य चोरी करणाऱ्यांचा शोध घेऊन चोरीचे हे सत्र थांबवावे व शाळांचे आणि पर्यायाने भावी पिढी समजल्या जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान थांबवावे अशी अपेक्षा शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.ई-लर्निंगसाठी शाळांनी डिजीटल क्लासरूम करण्याच्या सुचना पाच वर्षांपूर्वी शिक्षण विभागाने दिल्या होत्या. त्यासाठी शाळा स्तरावरच निधी उभारून किंवा लोकवर्गनितून साहित्य खरेदी करून डिजीटल क्लासरूम करण्याच्या घाट घातला होता. शासन स्तरावरून त्यासाठी एक रुपयाही देण्यात आलेला नव्हता. शाळांनी आपल्या स्तरावर हे आव्हान स्विकारून डिजीटल क्लासरूम साकारले. काही ठिकाणी गावातील दानशूर व्यक्तींनी काही ठिकाणी कंपन्यांच्या सीएसआर फंडातून तर काही ठिकाणी शिक्षकांनीच वर्गणी गोळा करून डिजीटल क्लासरूम साकारले. महागड्या टीव्ही, प्रोजेक्टर, संगणक, सॉफ्टवेअर, स्पिकर यासह इतर साहित्य खरेदी करण्यात आले. मुलांना आनंददायी शिक्षण त्या माध्यमातून मिळू लागले. काही वर्ष डिजीटल क्लासरूमचा फायदा विद्यार्थ्यांना घेता आला आणि गेल्या वर्षाच्या मार्च महिन्यापासून शाळा कोरोनामुळे बंद पडल्या. अद्यापही शाळा सुरू झालेला नाहीत. प्रत्यक्ष शाळा सुरू न झाल्याने विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान मोठे आहे. आता डिजीटल क्लासरूममधील साहित्य चोरीस जात असल्याने शाळांचेही नुकसान होत आहे.
जिल्ह्यात गेल्या सहा महिन्यात २५ पेक्षा अधीक शाळांमध्ये अशा प्रकारच्या साहित्याची चोरी झाली आहे. डिजीटल क्लासरूमच्या साहित्यासह पंखे, खुर्ची, सिलिंडर, पोषण आहार यावरही चोरट्यांनी डल्ला मारला आहे. विशेषता धडगाव, शहादा, अक्कलकुवा व नवापूर तालुक्यात अशा प्रकारच्या चोऱ्या सर्वाधिक झाल्या आहेत. आधीच जिल्हा परिषद शाळा या एकांतात असतात. तेथे सुरक्षा रक्षक नसतात. शाळांची बांधकाम किंवा दरवाजे, खिडक्या अगदीच तकलादू त्यामुळे चोरट्यांनी तेथे हातसफाई करणे सहज शक्य होते. शाळांना लागूच असलेल्या अंगणवाड्यांमध्येही चोरट्यांनी हातसफाई करून पोषणआहाराचा किराणा चोरून नेला आहे.
या प्रकारांमुळे शिक्षण क्षेत्रात नाराजीची भावना आहे. मोठ्या कष्टाने तयार केलेले डिजीटल क्लासरूममधील साहित्य जर चोरट्यांच्या घशात जात असेल तर त्यावर शिक्षकांच्या किती जिव्हारी लागत असेल याचा विचार होणे गरजेचे आहे. चोरीस जाणारे सर्व साहित्य हे ईलेक्ट्रॉनिक स्वरूपाचे आणि आकाराने मोठे असते. ते कुठे वापरात येत असेल, कुठे विक्री होत असेल तर त्याबाबत माहिती काढणे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. रोख रक्कम आणि दागीने चोरीतील चोरटेे जर पोलिसांच्या हाती सहज लागू शकतात तर शालेय साहित्य चोरीतील आरोपी पोलिसांच्या हाती का लागू नये? की अशा चोरीचा तपास लावण्यात पोलिसांनाच स्वारस्य नाही असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आतापर्यंत झालेल्या चोरींच्या घटनेतील साहित्याचा रक्कमेचा अंदाज लावला तर ते लाखोंच्या घरात जाते. एवढी मोठी मालमत्ता चोरीस गेलेली असतांनाही पोलिसांना एकाही घटनेतील आरोपीला पकडण्यात यश का आलेले नाही. पोलिसांची यंत्रणा कुठे कमी पडत आहे याचाही शोध घेणे आवश्यक आहे. या चोरीच्या प्रकारांमध्ये स्थानिक चोरटे आहेत की टोळी सक्रीय आहे याचाही शोध घेणे आवश्यक आहे. कारण चोरीची पद्धत आणि ठराविक साहित्यच लंपास करण्याचे प्रकार पहाता टोळीचीच शक्यता अधीक वर्तविली जाते. त्यामुळे पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांनी याबाबत गांभिर्याने घेऊन विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणाऱ्या चोरट्यांना जेरबंद करावे व होणारे नुकसान टाळावे अशी अपेक्षा शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.