नंदुरबार : सरपंचांना ग्रामविकास विभागाकडून अत्यल्प मानधन दिले जात असते. दुसरीकडे सदस्यांना तर केवळ किरकोळ स्वरूपातील बैठक भत्ता व चहापाणी यावरच समाधान मानावे लागते. सरपंचांचे मानधन वाढवावे, अशी मागणी सरपंच संघटनेने यापूर्वीच ग्रामविकास विभागाकडे केली आहे.
गावगाड्यात ग्रामपंचायतीवर निवडून येण्यासाठी प्रतिष्ठा पणाला लावली जाते. नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत लाखोंच्या बोली लागल्या होत्या. दुसरीकडे वॅार्डात निवडून येण्यासाठी भाऊबंदकीही तोडली जात असते. अशा या ग्रामपंचायतीत निवडून आलेल्या सदस्यांना शासनाकडून केवळ मान असतो. धन फारच दूर असते. पूर्वी सरपंचांना मानधनदेखील अत्यल्प राहत होते. परंतु गेल्या सात ते आठ वर्षांत त्यात वाढ होऊन ते लोकसंख्यानिहाय किमान तीन हजार ते पाच हजार करण्यात आले. उपसरपंचांनादेखील हजार ते दोन हजार रुपये मानधन दिले जाते. सदस्यांना केवळ २०० ते ३०० रुपये बैठक भत्ता दिला जातो. त्यातही बैठकीत चहापाणी काहीवेळेला ग्रामपंचायत खर्चातून केले जात असते. त्यामुळे सदस्यांना मान आहे पण धन नाही.
सरपंच, उपसरपंचांना मानधन वाढवून मिळावे यासाठी सरपंच संघटनेने ग्रामविकास विभागाकडे मागणी केली आहे. वास्तविक सरपंचांना अनेक कामांवर लक्ष द्यावे लागते, असे असताना सरपंच हा मानधनाबाबत उपेक्षित आहे.
-चंद्रकांत पाटील, सरपंच, आसाणे.
शासनाने ग्रामपंचायतींकडे थेट निधी उपलब्ध करून देण्याचे धोरण राबविले आहे. त्यामुळे मिनी आमदार म्हणूनही सरपंचाकडे पाहिले जाते. परंतु मानधनाबाबत शासन हात आखडता घेते. अशीच स्थिती उपसरपंच व सदस्यांची देखील आहे. याबाबत योग्य निर्णय अपेक्षीत आहे.
-तृष्णा दीपक गवते, सरपंच, रनाळा.