लोकअदालतीत एक कोटी 32 लाखांची वसुली

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : लोकअदालतीत विविध खटल्यातील तब्बल एक कोटी 32 लाख 64 हजार 354 रुपयांच्या वसुलीचे आदेश देण्यात आले. दरम्यान, लोकअदालतीत प्रलंबीत 594 व दाखलपूर्व पाच हजार 291 प्रकरणे सुनावणीसाठी ठेवण्यात आली होती.जिल्ह्यात लोकअदालतीला चांगला प्रतिसाद मिळाला. एकुण पाच पॅनल तयार करण्यात आले होते. पहिल्या पॅनलमध्ये जिल्हा न्यायामूर्ती आर.एस.गुप्ता, अॅड.पी.डी.बागुल, डॉ.एन.डी.चौधरी यांचा समावेश होता. दुस:या पॅनलमध्ये दिवाणी न्यायमूर्ती वरिष्ठस्तर एस.डी.गायकवाड, अॅड.विनया मोडक, आर.एस.मोरे. तिस:या पॅनलमध्ये मुख्य न्यायादंडाधिकारी के.एफ.एम.खान, अॅड.एम.डी.मोरे, रेखा अहिरे, पॅनेल चार मध्ये कनिष्ठस्तर सह दिवाणी न्यायाधिश पी.एच.जोशी, अॅड.संजय पाटी, राजाभाई दिवाण यांचा तर पॅनल पाच मध्ये सह दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठस्तर जी.सी.गुप्ता, अॅड.एच.एम.गांगुर्डे, राणीबाई गावीत यांचा समावेश होता.जिल्ह्यात प्रलंबीत 594 प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. यात फौजदारी 23, धनादेश अनादर 199, वैवाहिक वाद 155, बँक वसुली एक, मोटर अपघात 71, भुसंपादन 41, लेबर डिसपूट 10 तर इतर 94 प्रकरणांचा समावेश होता. दाखलपूर्व प्रकरणांची संख्या पाच हजार 291 होती. त्यात बँक वसुलीची दोन हजार 122, वीज बिलाची व पाणी पट्टीची दोन हजार 594 तर कर्ज प्रकरणे 575 इतकी होती. त्यातून दाखलपूर्व 100 तर प्रलंबीत 65 खटले निकाली काढण्यात आले. दाखलपूर्वमध्ये वीज थकबाकीचे 44 प्रकरणातून एक लाख 21 हजार 630 रुपये वसुली झाली. बँक थकबाकीचे तीन प्रकरणांमध्ये एक लाख 18 हजार, पाणी पट्टीच्या 38 प्रकरणांमध्ये एक लाख 32 हजार 55, ओबीसी महामंडळ व फायनान्स कंपनीच्या 11 प्रकरणांमध्ये 18 लाख 64 हजार 163 रुपये अशी एकुण 22 लाख 35 हजार 846 रुपयांची रक्कम वसुल करण्यात आली. प्रलंबीत प्रकरणांमधून फौजदारी 19 प्रकरणातील 73 हजार 600 रुपये, धनादेश अनादर प्रकरणातील 22 केसमध्ये 30 लाख 99 हजार 908 रुपये, मोटर अपघातच्या 16 प्रकरणांमध्ये 78 लाख 55 हजार, वैवाहिक पाच व इतर तीन प्रकरणे असे सर्व एकुण एक कोटी 32 लाख 64 हजार रुपयांची वसुली करण्यात आली. लोकअदालतीत आलेले दोन्ही पक्षकार, त्यांचे वकिल यामुळे न्यायालय परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर गर्दी झाली होती.