कोरोनामुळे राज्य सरकारने १५ एप्रिलपासून संचारबंदी लागू केली आहे. जिल्ह्यात मात्र स्थानिक प्रशासनाने वाढती रुग्णसंख्या पाहता, १ एप्रिलपासून संचारबंदी लागू केली आहे. अर्थात सध्या रुग्णसंख्या कमी झाली आहे. संचारबंदीमुळे अनेकांचे रोजगार बुडाले असून, अनेकांचे संसार उघड्यावर येण्याची शक्यता पाहता, राज्य शासनाने दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाना एक महिन्याचे धान्य मोफत पुरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अनेकांना आधार मिळाला. शासनाकडून मिळालेले धान्य सर्वसामान्य लाभार्थ्यांना ठरवून दिलेल्या प्रमाणानुसार मिळाले का? हेही तपासणे गरजेचे आहे. कारण शासनामार्फत पुरविण्यात आलेला धान्यादी माल हा लाभार्थी संख्येनुसार वितरित केला जातो. तो लाभार्थ्यांपर्यंत न पोहोचता थेट बाजारात विक्री कसा होतो? हाही चिंतनाचा विषय आहे. संचारबंदीच्या काळात भूकबळी होऊ नये, यासाठी राज्य शासनाचा निर्णय स्तुत्य असला, तरी काहींसाठी हे कमाईचे साधन झाले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यात लक्ष घालून काळ्या बाजारात रेशन मालाची परस्पर विक्री करणाऱ्यांना लगाम लावणे गरजेचे आहे.
दक्षता समिती नावालाच
स्वस्त धान्य दुकानातून वितरीत होणारा माल लाभार्थींपर्यंत पोहोचतो का, त्यात येणाऱ्या अडचणींवर मार्ग काढण्यासाठी गावोगावी गावपातळीवर दक्षता समिती स्थापन करण्यात आली आहे; परंतु, या समितीची बैठक कागदोपत्रीच होत असल्याचे म्हटले जात आहे. निदान समितीतील सदस्यांनी रेशन दुकानातील धान्याच्या मालाची तस्करी रोखण्यासाठी गावपातळीवर पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
महसूल विभागाने कारवाई केली का?
गेल्या आठवड्यात तालुक्यातील एका गावावरून स्वस्त धान्य दुकानातून वितरित होणारा तांदूळ एकत्र वाहनात भरून वाहतूक केली जात होती. पोलिसांनी तपासणी केली असता व माहिती घेतली असता, तो काळ्या बाजारात विक्रीसाठी नेत असल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी याबाबत विचारणा केली असता, काळ्या बाजारात तांदूळ विक्रीसाठी नेणाऱ्या आरोपींनी चक्क पोलिसांना मारहाण करून एकाचा हातच जखमी केला आहे. या घटनेमुळे पोलीस प्रशासनाने अशांना जरब बसविणे गरजेचे आहे. स्वस्त धान्य दुकानातून वितरीत होणारा तांदूळ परस्पर काळ्या बाजारात विक्रीसाठी जात असल्याची माहिती महसूल प्रशासनाला का? नाही? घडलेल्या घटनेबाबत शहादा पुरवठा विभागाने माहिती घेऊन त्या दुकानदाराविरुद्ध कारवाई केली का? केली नसेल तर का? नाही? असे एक ना अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. एकीकडे गोरगरीब जनतेच्या हाताला काम नाही, मजुरी नाही, खायला अन्नधान्य नाही? अशा परिस्थितीत स्वस्त धान्य दुकानातून परस्पर काळ्या बाजारात तांदूळ विक्री करणाऱ्या दुकानदारांविरुद्ध कारवाई होईल का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.