ऑनलाईन बाजारानुसार मिळणार भाव

5 ई-मंडीचा औपचारिक शुभारंभ : पहिल्या दिवशी इंटरनेटला अडचणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : राष्ट्रीय ई-मंडी योजनेअंतर्गत नंदुरबार बाजार समितीत ऑनलाईन लिलाव करण्यात आले. सुरुवातीला कनेक्टीव्हिटीची अडचण आणि देशभरातील इतर बाजार समितींमध्ये याअंतर्गत प्रलंबीत असलेले काम यामुळे पहिल्या दिवशी केवळ औपचारिक शुभारंभ करण्यात आला. परंतु आजपासून शेतक:यांच्या शेतामालाचा वाहनातच लिलाव करण्यास सुरुवात झाली आहे.देशभरात गुरुवार 21 सप्टेंबरपासून ई-नाम प्रणाली अंतर्गत बाजार समितींमध्ये ऑनलाईन लिलाव सुरू करण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 30 बाजार समितींची निवड करण्यात आली असून त्यात विभागातून नंदुरबार बाजार समितीचा समावेश आहे. या योजनेचा औपचारिक शुभारंभ गुरुवारी आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांच्या हस्ते व बाजार समितीचे सभापती भरतभाई पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आला. यावेळी शेतकी संघाचे बी.के.पाटील, उपसभापती अनिल गिरासे, संचालक डॉ.सयाजीराव मोरे, सचिव योगेश अमृतकर आदी उपस्थित होते. या योजनेअंतर्गत बाजार समितीला दहा संगणक, एलईडी स्क्रीन आणि आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. आता बाजार समितीच्या गेटवरच वाहनाची ऑनलाईन नोंदणी केली जाईल. ते वाहन थेट बाजार समिती आवारात उभे करण्यात येईल. संबधित व्यापारी शेती मालाची क्वालिटी पाहून त्यानुसार वाहनातच लिलाव करतील. अर्थात त्यासाठी संगणक आणि मोबाईल अॅप्समध्ये राज्य किंवा देशातील संबधीत मालाला जेव्हढा भाव असेल तो देण्याचा प्रय} राहील. अर्थात त्यासाठी शेतक:यांनी देखील चानाक्षपणे ई-मंडीअंतर्गत असलेला भाव पहाणे आवश्यक राहणार     आहे. वाहनात लिलावानंतर तो माल संबधित व्यापा:याच्या प्लॉटवर नेण्यात येईल. त्यामुळे शेतकरी दुपार्पयत किंवा सायंकाळर्पयत आपल्या घरी परत जावू शकणार आहे. सध्याच्या अर्थात पारंपारिक लिलाव पद्धतीत गर्दीच्या वेळी शेतक:यांना किमान एक ते दोन दिवस बाजार समितीत लिलावासाठी थांबावे लागत होते.कनेक्टीव्हिटीची अडचणराज्य व देशभरात अद्यापही या बाजार समित्या एकमेकांशी पुर्णपणे जोडल्या गेलेल्या नाहीत. आणखी 20 टक्के काम शिल्लक आहे. त्यामुळे पहिल्या दिवशी इंटरनेट कनेक्टीव्हिटीला मोठय़ा अडचणी आल्या होत्या. तरीही त्यातून मार्ग काढत येथील बाजार समितीत त्याची सुरुवात करण्यात आली. चेकद्वारे पेमेंटशेतक:यांचा विक्री करण्यात आलेल्या शेतीमालाचे पेमेंट हे ऑनलाईन किंवा चेकने परस्पर बँक खात्यात जमा होणार आहे. त्यामुळे शेतक:यांना येतांना बँक पासबूकची ङोरॉक्स व आधारकार्ड आणणे आवश्यक ठरणार आहे. यामुळे कॅशलेश व्यवहाराचाही उद्देश साध्य होणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटापूर्वी पारंपारिक तोलाईमध्ये शेतकरी काही प्रमाणात नाडला जात असल्याच्या तक्रारी होत्या. परंतु आता इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटा राहणार   आहे. त्यात शेतमाल भरलेले वाहन आणि शेतमाल खाली करून आलेले वाहन यांचे वजन करून एकुण शेतमालाचे वजन काढले जाणार आहे. त्यामुळे तोलाईबाबत होणा:या तक्रारीही काही प्रमाणात कमी होणार आहेत.