पुराच्या पाण्यापासून मिळणार संरक्षण : सरदार सरोवर प्रकल्प

घराचा पाया बांधकामासाठी प्रकल्प बाधितांना निधी

लोकमत ऑनलाईननंदुरबार, दि़ 20 :  सरदार सरोवर प्रकल्पात विस्थापित झालेल्या जिल्ह्यातील 12 पुनर्वसाहतीमधील 1 हजार 736 लाभाथ्र्याना घराच्या पायासाठी नर्मदा विकास विभागाने साधारण 10 कोटींचा निधी मंजूर केला आह़े त्यामुळे या वसाहतधारकांचे पुराच्या पाण्यामुळे होणारे नुकसान टळणार आह़े दहा वर्षानंतर का होईना शासनाने विस्थापितांची मागणी पूर्ण केल्याने  समाधान व्यक्त केले आह़े महाकाय सरदार सरोवर प्रकल्पात बाधित झालेल्या साधारण साडेचार हजार प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन जिल्ह्यातील देवमोगरा, नर्मदानगर, देवानगर, सरदारनगर, रोझवा पुनर्वसन, गोपाळपूर, त:हावद, वडघील, वाडी, कायर्दे आदी 12 वसाहतींमध्ये करण्यात आले आह़े तथापि सदर विस्थापितांच्या घरास पक्का पाया नसल्याने त्यांना नेहमीच पावसाळ्यात नदीच्या पुराच्या पाण्याचा सामना करावा लागत असतो़ कारण पुराचे पाणी घरात शिरत असल्याने त्यांचे अन्नधान्याबरोबरच संसारउपयोगी वस्तूंचेही मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होत अस़े अलीकडच्या पाच वर्षापासून तर ही समस्या अधिकच बिकट होत होती़ त्यामुळे साहजिकच वसाहतींची देखभाल, दुरुस्तीची जबाबदारी पाहणा:या नर्मदा विकास विभागाकडे निधीबाबत सातत्याने मागणी करण्यात आली होती़ यासाठी विस्तापितांना धरणे, मोर्चे आदी पध्दतीने आंदोलने करावी लागली होती़ या प्रकरणी जिल्हा प्रशासन व संबंधित नर्मदा विकास विभागाने 1 हजार 736 लाभार्थीच्या 17 कोटी 18 लाख 64 हजार रुपयांच्या प्रस्ताव मंजुरीसाठी गेल्या वर्षी शासनाकडे पाठविला होता़ शिवाय निधीबाबत सातत्याने पाठपुरावाही केला होता़ या पाश्र्वभूमिवर नर्मदा विकास विभागास त्यातून साधारणत 10 कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आह़े या विभागानेही त्यातील अर्धी रक्कम म्हणजे प्रत्येक लाभार्थीस 49 हजार रुपये अनुदान उपलब्ध करुन दिले आह़े गेल्या दहा वर्षानंतर का असेना शासनाने विस्थापितांना घराच्या पायाची रक्कम उपलब्ध करुन दिल्यामुळे बाधितांच्या चेह:यावर हास्य खुलले आह़े पुराच्या पाण्याची मोठी बिकट समस्या विस्थापितांसमोर निर्माण झाली होती़ दरम्यान, गौण खनिज अर्थात वाळूबाबत शासनाने अनेक जटील अटी लागू केल्यामुळे महसूल प्रशासनाकडूनही शासनाच्या नियमानुसार कारवाई केली जात आह़े कारवाईच्या भितीपोटी ठेकेदारांनीसुध्दा वाळू वाहतूक थांबविली आह़े परिणामी बांधकामेही ठप्प झाली आहेत़ वाळू मिळत नसल्याने हा व्यवसायच प्रभावित झाला आह़े नर्मदा विकास विभागाने प्रकल्पग्रस्तांना घराच्या पायासाठी रक्कम उपलब्ध करुन दिली असली तरी त्यांच्यापुढे वाळूचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आह़े कारण वाळूच मिळत नसल्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी घराचा पाया कसा पूर्ण होईल? अशी व्यथा काही प्रकल्प बाधितांकडून विचारण्यात येत आह़े वाळू मिळाली नाही तर यंदाही पुराचा सामना करावा लागेल अशी भितीही व्यक्त करण्यात येत आह़े काही प्रकल्पग्रस्तांनी वाळूसाठी येथील महसूल प्रशासनाचे भेटही घेतली होती़ मात्र त्यातून अजूनही मार्ग निघाला नसल्याची माहिती आह़े गेल्या आठवडय़ातही वाळूसाठी तालुक्यातील सरपंचांनी तहसीलदारांना साकडे घातले होत़े