येथील वीज वितरण कंपनीच्या तहसील कार्यालय परिसरातील ट्रान्सफॉर्मर जळाल्यामुळे या भागातील वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. या ट्रान्सफॉर्मरवर मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या व पंचायत समितीचा वीजपुरवठा जोडण्यात आला आहे. तेथील वीज गायब झाल्यामुळे कामकाजही ठप्प झाले आहे. विशेषत: येथेच शासनाचे नागरी सुविधा केंद्र असल्यामुळे ग्रामीण जनतेची विविध दाखले काढण्यासाठी गैरसोय झाली आहे. त्याचबरोबर तहसील, उपविभागीय अधिकारी, कृषी, पंचायत समिती, ट्रेझरी, पोलीस ठाणे, नोंदणी उपनिबंधक अशा डझनभर कार्यालयांमधील कामकाज प्रभावित झाले आहे. एवढेच नव्हे तर शासनास रोज लाखोंचा महसूल मिळवून देणाऱ्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्कचे ऑनलाइन कामकाज वीजपुरवठ्याअभावी ठप्प झाल्याचे नागरिकांनी सांगितले. ग्रामीण भागातून येणाऱ्या नागरिकांची कामेच न झाल्याने त्यांना माघारी परतावे लागल्याची व्यथा काहींनी बोलून दाखवली. आता नवीन ट्रान्सफॉर्मर कधी बसेल? असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. निदान शासकीय कागदपत्रांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या सुविधा केंद्रातील वीजपुरवठा लक्षात घेऊन तातडीने निवीन ट्रान्सफॉर्मर बसवावा अथवा पर्यायी व्यवस्था वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी करावी, अशी अपेक्षा आहे.
पंचायत समिती बांधकाम विभागाचे वीज कनेक्शन कट
पंचायत समितीचे मुख्य कार्यालय व बांधकाम विभागाकडे वीज बिल थकल्यामुळे येथील वीजपुरवठा वीज वितरण कंपनीने गेल्या १५ दिवसांपासून खंडित केला आहे. त्यामुळे कामांमध्येही खोळंबा निर्माण झाला आहे. विशेषत: बांधकाम विभाग हा घरकूल योजनेच्या लाभार्थ्यांशी संबंधित असल्याने लाभार्थ्यांचे घरांच्या मूल्यमापनाची कामेही रेंगाळली आहेत. लाभार्थी पंचायत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करतात. शासनही वीज बिलांची तरतूद करीत नसल्यामुळे थकीत वीज बिलांचा प्रश्न मार्गी लागत नाही. परिणामी, जनतेला वेठीस धरले जाते. जिल्हा परिषद प्रशासनाने यातून मार्ग काढण्याची मागणी केली जात आहे.
तेथील ट्रान्सफॉर्मर जळाल्याचा रिपोर्ट अद्याप प्राप्त झाला नाही. तरीही चौकशी करून तातडीने नवीन ट्रान्सफॉर्मरबाबत वरिष्ठांशी पाठपुरावा करतो.
-चेतन पाचपांडे, शहर अभियंता, वीज वितरण कंपनी कार्यालय, तळोदा