जिल्हा परिषदेत कंत्राटी ग्रामसेवक म्हणून २०१४ मध्ये रुजू होणाऱ्या २४ जणांकडून प्रत्येकी १० हजार रुपयांची अनामत रक्कम तालुकास्तरावर गटविकास अधिकारी यांच्याकडे जमा करण्यात आली होती. नोकरीला तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर १८ जणांनी अनामत रकमेची मागणी केल्यानंतर त्यांना ती परतही करण्यात आली होती. परंतु, यातील सहा जणांनी उशिराने मागणी नोंदविल्याची माहिती देण्यात आली आहे. परिणामी तीन वर्षे पूर्ण झाल्याने त्यांची अनामत रकमेची मागणी ही जिल्हा परिषदेच्या सभेत ठेवली जावून त्याठिकाणी निर्णय घेतल्यानंतर पुढे कार्यवाही होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. येत्या सभेत हा ठराव होईल.
ग्रामसेवकांची अनामत रक्कम ही त्या-त्या गटविकास अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असते. तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर कोणत्याही ग्रामसेवकाला अडविले जात नाही. ती रक्कम मागणी केल्यानंतर तातडीने दिली जाते.
शेखर राैंदळ,
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी.
जिल्हा परिषदेकडे वारंवार मागणी करूनही सहा जणांची अनामत रक्कम परत मिळत नाही. जिल्हा परिषदेचा ठराव झाल्याची माहिती दिली जाते. परंतु, पैसे मिळत नाहीत. संघटनेकडून पाठपुरावा सुरू आहे.
-रवींद्र वळवी,
जिल्हाध्यक्ष, ग्रामसेवक संघटना.
२०१४ मध्ये झाली होती भरती
जिल्ह्यात ५९५ ग्रामपंचायती आहेत. यासाठी एकूण ४७८ ग्रामसेवक सध्या कार्यरत आहेत. २०१४ मध्ये २४ ग्रामसेवकांची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आली होती. या सर्वांना नियुक्त्या देण्यात आल्यानंतर तीन वर्षे कंत्राटी म्हणून काम करून घेण्यात आले. यानंतर हे सर्व नियमित झाले आहेत.
जिल्हा परिषद ग्रामविकास विभागाकडून ग्रामसेवक भरती झाल्यानंतर तालुकास्तरावर गटविकास अधिकाऱ्यांकडे १० हजार रुपयांची अनामत रक्कम भरणा करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. यानुसार सर्वच २४ जणांनी तातडीने रक्कम जमा करून दिली होती. तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर १८ जणांनी रक्कम परत देण्यासाठी अर्ज केले होते.