इतिवृत्त मंजुर करण्यास सभापतींचाच विरोध

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : दोन महिन्यापूर्वी झालेल्या बैठकीतील इतीवृत्त चुकीचे लिहीले गेले, विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे दिली नाहीत त्यामुळे इतिवृत्त मंजुर करू नये अशी मागणी करीत सभापती अभीजीत पाटील यांनी इतिवृत्त मंजुरीच्या विषयाला विरोध केला. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या आजच्या सर्वसाधारण सभेत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.  जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण ऑनलाईन पद्धतीने अध्यक्षा सीमा वळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीत सत्ताधारी गटातील कृषी व पशुसंर्धन समिती सभापती अभिजीत पाटील यांनी गेल्या बैठकीत झालेल्या विषयांवरील चर्चा व त्याचे लिहिलेले इतीवृत्त याबाबत आक्षेप नोंदविला. इतिवृत्तात दिलेले ठराव चुकीचे असल्याचे त्यांचे म्हणने होते. आपण उपस्थीत केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळालेली नाहीत. नियमाने काहीही झालेले नाही. आपल्या विषयीचे ठराव सर्वानुमते झालेले असल्याचे म्हटले आहे. कोणतीही चर्चा सभागृहात झालेली नसतांना इतिवृत्तात अशी नोंद झालीच कशी. तीन महिन्यांपासून पाच पत्रे दिली आहेत, परंतु एकाचेही उत्तर मिळालेले नाही. आपण बैठकीत चार प्रश्न वाचून दाखविले त्याचा साधा उल्लेख देखील इतिवृत्तात नसल्याचा आक्षेप देखील त्यांनी घेतला. आपला इतिवृत्त मंजुरीस विरोध असून विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. त्यांच्या प्रश्नाला व आक्षेपाला अध्यक्ष व सीईओ यांनीही उत्तरे दिली नाहीत. सदस्या राजश्री गावीत यांनी १५ वा वित्त आयोगाच्या निधीचे समान वाटप व्हावे, मात्र तसे झाले नाही. व हा विषय इतिवृत्तात देखील आला नाही. त्यास आमचा विरोध असल्याचे त्यांनी सांगितले. पेसाचा निधी खर्च करू नये याबाबतचे पत्र ग्रामपंचायतींना देण्यात आलेले आहे. याबाबत सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर रौंदळ यांनी सांगितले, जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत स्थलांतरीत मजुरांना काम मिळावे, त्यांचे स्थलांतर होऊ नये यासाठी हरीत सातपुडा अभियानाअंतर्गत वृक्ष लागवडीचा मोठा कार्यक्रम घेण्याबाबत पालकमंत्र्यांनी सुचना दिलेल्या आहेत. त्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावरील निधी वापरावा अशा सुचना देण्यात आल्या आहेत. पेसामधील चार घटकांवर २५ टक्के प्रमाणे निधी खर्च करावयाचा आहे. त्यात शेवटचा घटक वृक्षलागवड आहे. त्यात निवड झालेल्या गावांची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मिळणार आहे. त्यानंतर पालकमंत्र्यांशी चर्चा करून ते कार्यक्रम होणार आहेत. तोपर्यत निधी खर्च करू नये अशा सुचना आहेत. त्यात १००गावांची निवड होणार आहेत. त्यात रोपे खरेदीसाठी २५ हजार रुपये साधारणत: खर्च करावा लागणार असल्याचे रौंदळ यांनी सांगितले. बैठकीत इतरही विविध विषयांवर चर्चा झाली. बैठक यापुढे ऑनलाईन न घेता सभागृहात घेण्याची मागणी करण्यात आली. कनेक्टीव्हीटीची अडचण येत असल्याचे यावेळी सदस्यांनी सांगितले. यावेळी उपाध्यक्ष राम रघुवंशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर.के.गावडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भूपेंद्र बेडसे, सभापती  निर्मला राऊत, रतन पाडवी उपस्थित होते.