मनोेज शेलार
जिल्ह्यात अधिकारी येत नाही? की येऊ दिले जात नाही? हा संशोधनाचा विषय ठरू पहात आहे. महत्वाच्या पदांवरील तब्बल सात अधिकारी जिल्ह्यात नाहीत. तालुका पातळीवरील अधिकाऱ्यांकडे जिल्हास्तरीय पदभार द्यावा लागत आहे. घरकुल मंजुरी व वाटपात कोट्यवधींचा गैरकारभार झाल्याचा आरोप करीत खासदारासारख्या जबाबदार लोकप्रतिनिधींनी त्याची सीबीआय चौकशीची मागणी केली त्याच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक पद दोन वर्षापासून रिक्त राहू दिले जात आहे. यावरून शंका घेण्यास बराच वाव असल्याचे बोलले जात आहे. पालकमंत्र्यांनी देखील मंत्रिमंडळात आपले वजन वापरून जिल्ह्याला अधिकारी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असतांना तसेही होत नसल्याचे चित्र गेल्या दीड वर्षात दिसून आले आहे.
नंदुरबार जिल्हा नीती आयोगाच्या अंतर्गत आकांक्षित जिल्हा म्हणून घोषित आहे. त्या अंतर्गत केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून जिल्ह्यात कामे सुरू आहेत. एकीकडे हे सुरू असताना दुसरीकडे अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा पांगळी ठरली आहे. जिल्हा परिषदेसारख्या ग्रामीण विकासाचा केंद्रबिंदू असलेल्या विभागाचा विचार करता तेथे अधिकाऱ्यांचा दुष्काळ आहे. प्रभारी पदभार घेण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अधिकाऱ्यांच्या विनवण्या कराव्या लागत आहेत. ती खंत त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत बोलून दाखविली. एका अधिकाऱ्याकडे किती विभागांचा अतिरिक्त पदभार देणार याची देखील त्यांना मर्यादा आहे. त्यामुळे ते देखील या प्रकाराला कंटाळले असल्याचे त्यांच्या उद्विग्न प्रतिक्रियेवरून दिसून आले.
वास्तविक जिल्हा परिषदेत काँग्रेसची सत्ता आहे. पालकमंत्री काँग्रेसचे आहेत. आदिवासी विकास विभागासारखे वजनदार खाते त्यांच्याकडे आहे. मंत्रिमंडळात ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये त्यांची गणना होते. असे असतांना त्यांनी आपल्याच जिल्हा परिषदेत अधिकारी आणू नये ही बाब अनेकांना संभ्रमात टाकणारी आहे. ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे त्यांच्या विभागासह अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा पदभार आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक पदही ते सांभाळत आहेत. समाजकल्याण अधिकारीच भेटत नसल्याने तालुका स्तरावरून अधिकारी जिल्हा स्तरावर बसवावे लागले आहेत. बांधकाम सारख्या महत्त्वाच्या व कोट्यवधींची उलाढाल करणारा आणि नेहमीच ठेकेदारांचा राबता राहणाऱ्या या विभागासाठी कार्यकारी अभियंतांचा प्रभारी पदभारही तालुका स्तरावरून अधिकारी आणून त्यांना द्यावा लागला आहे.
प्राथमिक शिक्षणाधिकारी पदाची आणखी किती अवहेलना होणार ही बाब जिल्ह्यातील शैक्षणिक क्षेत्रातील लोकांच्या दृष्टीने चिंतेची ठरत आहे. जिल्ह्याला नियमित शिक्षणाधिकारीच नाहीत. या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत सुंदोपसुंदीमुळे येथे अधिकारीच टिकत नसल्याचे चित्र आहे. या प्रकारामुळे नाईलाजाने डायटच्या अधिव्याख्यातांना या पदावर प्रभारी बसवावे लागले आहे. यापूर्वी देखील या विभागाचा गंध नसलेल्या रोहयोच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे या विभागाचा पदभार काही काळ द्यावा लागला होता. त्यामुळे या विभागाचेही वॅाशआऊट करणे आता गरजेचे ठरणार आहे. महिला व बालकल्याण विभागही अधांतरी आहे. गेल्या वर्षभरापासून या विभागाला अधिकारी नाहीत. लॉकडाऊनच्या काळात पोषण आहाराचा गैरप्रकाराचा मुद्दा प्रभारी पद असतांनाच गाजलेला आहे. तरीही नियमित अधिकारी या विभागाला नाहीत. कुपोषण, बाल मृत्यू सारखे ज्वलंत प्रश्न जिल्ह्यात असतांना या विभागाला अधिकारी नसणे ही एक प्रकारे जिल्ह्याच्या दृष्टीने शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. तालुकास्तरावर दोन बालविकास प्रकल्प अधिकारी, चार गट शिक्षणाधिकारी नाहीत. अगदी विस्तार अधिकाऱ्यांकडे या पदांचा पदभार आहे.
एकीकडे आकांक्षित जिल्हा अंतर्गत कामे सुरू आहेत. विविध योजनांच्या माध्यमातून कोट्यवधींचा निधी येत आहे. त्या माध्यमातून योजना व प्रकल्प राबवून जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलणे आवश्यक असताना ते राबविणारे प्रमुख अधिकाऱ्यांचे पदच रिक्त ठेवले जात आहे. त्यामुळेच जिल्ह्यात अधिकारी येत नाही? की येऊ दिले जात नाहीत? हा संशोधनाचा विषय ठरणार आहे.